लुम्बिनी (रुपन्देही)। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकमा देखिएको मधेस समस्या र विवादलाई समाधान गर्न राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन प्रक्रिया मात्र विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।
भैरहवामा ‘नेपालको संविधान जनताको संविधान, जनताको संविधान, जनताकै माझ’ अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनमा रहेको दललाई यी दुवै विकल्पमध्ये एक अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानसभाबाट प्रक्रियागत रुपमा संविधान जारी भइसकेको हँुदा सहमतिमा आउन मधेसवादी दललाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सीमाकङ्नबारे विवाद समाधान गर्न सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दल मिलेर राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
सहमति मात्र सुन्दर विकल्प भएकाले सहमतिकै आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभई गतिशील दस्तावेज भएकाले समयानुसार परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले जारी संविधानले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने र राज्यका प्रत्येक अङ्गमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा एक दुईवटा त्रुटि हँुदैमा संविधान नै निकम्मा बनाउनेतर्फ नलाग्न पनि आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा सांसद अब्दुल रज्जाकले संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले यसलाई प्रत्येक घर घरमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा रहेका विभिन्न भ्रमलाई चिर्न पनि संविधान जनतामाझ लैजान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । रासस
प्रतिक्रिया