नवलपरासी, ९ पुस । संविधान जारी भएसँगै चर्किएको मधेस आन्दोलनकै अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट एकसय बढी भारतीय महिलाहरुले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएका छन् ।
चार महिना अघिदेखि मधेसमा जारी भएको आन्दोलनमध्ये वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध पनि एक रहेको थियो ।
मधेसी दलहरुले संविधानको मस्यौदामाथि नागरिकको मत संकलन तयारी भएदेखि अहिलेसम्म पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको अधिकारसमेत कटौती भएको बताउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनअन्र्तगत नवलपरासी सदरमुकामसहित दक्षिण भेग विगत चार महिनादेखि प्रभावित बन्दै आएको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाका अनुसार संविधान जारी भएको असोज ३ देखि मधेस आन्दोलनको अवधिमा हालसम्म १ सय १८ जना भारतीय महिलाहरुले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएका हुन् ।
अंगिकृत नागरिकता लिएका भारतीय महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको छ ।
वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धि मधेसीदलहरुले गरेको प्रचार गलत भएको प्रशासनले जनाएको छ ।वैवाहिक नेपाली नागरिकता लिनेमा भारतको महाराजगञ्ज, देवरिया, सिसैनियादेखि गोरखपुर जिल्लाका भारतीय महिलाहरु बढी रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया