चितवन, १८ मंसिर । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले नयाँ संविधान जारी भएसँगै बनाउनुपर्ने ऐन कानुन संशोधनमा सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे सर्वसाधारणलाई जागरण गराउन कांग्रेसले सुरू गरेको अभियान कार्यक्रममा आचार्यले ऐन कानुन बनाउन ढिलाई भए यसले देशमा थप जटिलता थपिँदै जाने टिप्पणी गरे ।
‘नयाँ संविधान बनेसँगै तीन सय कानुनका धारामध्ये २५० भन्दा बढीको संशोधन गर्न जरुरी छ’, उनले थपे, ‘४० वटा कानुनका धारा त पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले त्यति चासो दिएको छैन ।’
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि ऐन कानुनहरुको संशोधन जरुरी रहेको बताउँदै उनले अघिल्लो सरकारले नै अघि सारेको कानुन संशोधनको गृहकार्य वर्तमान सरकारले अगाडि नबढाएकोमा आलोचना गरे ।
अघिल्लो सरकारले संविधान जारी भएको एक साताभित्रै ऐन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अहिलेको सरकारले यसलाई तत्परता नदिएको उनको गुनासो थियो ।
नयाँ संविधानले कानुन संशोधनका लागि ३ वर्षे समय सीमा तोकेको भए पनि यही संसद रहँदै गर्दाको दुई वर्षको अवधिमा सबै कानुनहरु संशोधन भैसक्नुपर्ने उनले बताए । तराई–मधेस क्षेत्रमा उत्पन्न आन्दोलन र त्यसपश्चात् भारतीय पक्षले गर्दै आएको अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधानका लागि सरकार स्पष्ट कार्य योजना बनाएर अघि बढ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘नाकाबन्दी खोलाउने हकमा सरकारको स्पष्ट कार्य योजना खोई ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको कार्य योजनाअनुसार जनताको कष्ट कसरी कम हुनसक्छ भनेर सहयोग गर्नेमात्रै हो ।’
तराई मधेसमा उठेका मुद्दालाई ध्यानमा दिएर नै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा दायर गरेको संविधान संशोधनको मद्दालाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले तराई–मधेसमा उत्पन्न असहज परिस्थितिको अन्त्य संविधान सशोधनबाटमात्र सम्भव हुने उनले दावी गरे ।
प्रतिक्रिया