.jpg?fit=%2C&ssl=1)
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यही कात्तिक १५ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै काँग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि गम्भीर ढङ्गबाट वार्ता प्रक्रियालाई निर्णयमा पु¥याउन सरकारलाई आह्वान गर्दै सो प्रयोजनका लागि संसद्भित्र र बाहिर सर्वदलीय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको पार्टीका मुखय सचिव ऋषिकेश तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन संसद्भित्र र बाहिर प्रभावकारी र दबाबमूलक भूमिका खेल्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न पार्टीका सबै जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगर समितिलाई जनमत निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न निर्देश पनि दिएको छ ।
बैठकले वर्तमान सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण प्रयोजनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तावित प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई अल्मल्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सो विधेयक तत्काल पारित गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक रुपमा लिन आग्रह गर्दै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई कुनै पनि अफवाहबाट प्रभावित नभई उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव तथा केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, मीना पाण्डे, उमाकान्त चौधरी, कविताकुमारी सरदार बाँतर, मीना सुब्बा, गोविन्द भट्टराई र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य नारायण कोइरालाले आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया