काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक हुने कुरा भारतलाई स्मरण गराएका छन् । संविधान घोषणापछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबाट सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बिहीबार पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसदमा सम्वोधन गर्दै ओलीले भने, ‘संविधानको घोषणा पश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति हामी गम्भीर छौं । निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनि हो । यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुुनु हुँदैन ।’

नेपालीहरुका चाडपर्वहरु नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेकोव्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको भन्दै उनले देशले सामना गर्नुृपरेको समस्या बुझेर नेपालीहरुले देखाएको धैर्य र सुझबुझको प्रशंसा गरे ।

इन्धन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्यालाई अविलम्ब समाधान गर्न सरकारले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको उनले जानकारी गराए । यसतर्फ व्यवसायिक र जनस्तरबाट गरिने प्रयासहरुमा सरकारको सहयोग रहने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रमा भएको असहज परिस्थितिको समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत जान लागेको जानकारीसमेत गराए ।

आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा र सामर्थ्य जनहितमा लगाउने ओलीले बताए । ओलीले भने, ‘नेपाली जनता, माननीय सदस्यहरुको प्रेरणा, शुभकामना र उर्जा प्राप्त गरेर मुलुकको प्रमुख कार्यकारी स्थानमा आइपुगेको छु ।

आन्दोलन, यातनापूर्ण जेलजीवन, रोगसँग संघर्ष गर्दै यो स्थानमा आउनु राष्ट्र र जनताको नासो हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । म प्रतिनिधि पात्र हुँ । मेरो सम्पूर्ण उर्जा, सामर्थ राष्ट्र र जनताको हितमा लगाउने मेरो कर्तव्य हो ।’

सरकार सन्चालको आधार राजनीतिक सहमतिलाई बनाइने उनले स्पष्ट पारे । ओलीले भने, ‘वृहत्तर राजनीतिक सहमति र संवादमा मेरो आफ्नो जोड रहनेछ ।’