काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको बैठकमा भूकम्प गएको छ महिना बितिसकेको हुनाले पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको काम जतिसक्टो छिटो हुनुपर्नेमा सभासद्ले जोड दिएका छन् ।
समितिको आजको बैठकमा ‘भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७२’ माथिको छलफलमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले भूकम्पका कारणबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण गर्न यो विधेयक छलफलका लागि समितिमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पबाट विस्तापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्नुका साथै भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा रहेको बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि स्थापना गर्ने प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्न परामर्श दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनःनिर्माण परामर्श राष्ट्रिय परिषद् गठन हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
बैठकमा सभासद् भरतमोहन अधिकारी, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, कृष्णभक्त पोखरेल, गङ्गालाल तुलाधार, अग्नि सापकोटा, रेवतीरमण भण्डारी, सीता गिरी ओलीलगायतले भूकम्पका कारण क्षति भएको संरचनाको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणका लागि पाँच वर्षभित्र सक्ने भनेर दातृ निकाय समक्षसमेत जानकारी दिइसकेको हुनाले जतिसक्दो छिटो यो विधेयक छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो विधेयक पारित गर्न सहमति नभएपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले यही असोज २ गते विस्तृत रुपमा छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो ।
नौ सदस्यीय उपसमिति गठन ‘भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७२’ माथि ७६ वटा संशोधन परेको छ । यसकाबारेमा दफाबार छलफलका लागि आजै सभासद् तारणीदत्त चटौतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
उपसमितिका सदस्यमा सभासद् अन्जन ताम्ली, रेवतीरमण भण्डारी, अफीलाल ओखडा, प्रेमबहादुर सिंह, रामनारायण विडारी, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, रामदुलारी चौधरी, आशा चर्तुवेदी रहनुभएको छ ।
समितिमा सभापति गङ्गा सत्गौवा चौधरीले उपसमितिले दफाबार छलफल गरी संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पाँच दिनभित्र सकेर प्रतिवदेन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उपसमितिको बैठक भोलि ११ बजे बस्नेछ । रासस
प्रतिक्रिया