न्युयोर्क । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अवरोध गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डला नेता उहाँले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
“भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
महासभाको ‘राष्ट्रसङ्घका ७० वर्ष शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारका निम्ति भावी मार्ग’ विषयले शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारप्रतिको साझा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउँदै उहाँले तिनै विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको जानकारी गराउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता सिंहले उक्त संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।
“छ सय एक सदस्यीय संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छ र देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको पनि अन्त्य भएको छ । यसले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गरेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
भगवान् गौतमबुद्धका उपदेशबाट अभिप्रेरित शान्ति र अहिंसाको विजय भएको दृष्टान्त जारी संविधानबाट प्रस्तुत भएको बताउँदै नेता सिंहले त्यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त प्रतिबिम्बित भएका र सताब्दीऔँदेखिको मुलुकको विशाल विविधता र सामाजिक मेलमिलाप र सहिष्णुता प्रवद्र्धनमा लाभ मिलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका महिला, थारु, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलगायत समुदायको सशक्तीकरण, प्रगति र सुखका लागि संविधानले नयाँ अवसर खोल्नाका साथै समतामूलक समाज निर्माण तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरेको छ” – संविधानका विशेषताबारे प्रस्ट्याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।
नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणमा साथ र सहयोग उपलब्ध गराएका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्र तथा शुभचिन्तकप्रति उहाँले हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र बडापत्रका उद्देश्यप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले उक्त विश्व संस्था आशा र विश्वासको सुदृढ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको केन्द्र भएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बितेका ७० वर्षमा व्यापक उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवद्र्धनका निम्ति धेरै चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको वास्तविकता उजागर गर्दै उहाँले राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् सक्षम बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।
विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेका जटिल एवम् गहन चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् त्यसका कामकारबाहीलाई अझ सशक्त तुल्याउन सुधार आवश्यक भएको भन्दै उहाँले ती सुधार छिमेकसँगको असल सम्बन्ध प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तको परिपालना, विश्व समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको मूलधारमा नपरेका वर्गको उन्नति र जटिल परिस्थिति झेल्न बाध्य समुदायको आशा र विश्वास जागृत गर्नेतर्फ सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने प्रमुख मुलुक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि सुदृढ एवम् सुरक्षित व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सके शान्ति सेनाको दक्षता र आत्मविश्वास वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकलाई शान्ति सैन्यको उच्च नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो – “प्रधान कार्यालय र कार्यस्थलमा लामो अनुभव भएका नेपालीलाई उच्च तहको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ ।”
शान्ति, सुरक्षा र विकासका निम्ति आतङ्कवाद सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको भन्दै उहाँले हिंसात्मक अतिवाद, धार्मिक अतिवादजस्ता अनेकौँ आतङ्कवादी समूहको प्रादुर्भावले विश्वलाई नै चकित एवम् चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो ।
“नेपाल आतङ्कवादका सबै स्वरुप र प्रस्तुतिको स्पष्ट रुपमा भत्र्सना गर्छ, यसका मूल कारणको सम्बोधन र समाधानका लागि राष्ट्र–राष्ट्रबीच बृहत् एकता, ऐक्यबद्धता र घनिभूत सहकार्य आवश्यक छ” – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा आतङ्कवाद अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
आमविनासका हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरण, गैरकानुनी रुपमा गरिने साना तथा हलुका हातहतियारको ओसारपसारको विपक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले हातहतियारमा खर्च हुने स्रोत र साधन जनताका विकासका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उपयोग हुनुपर्ने चाहना राख्छ भन्नुभयो ।
अमेरिका र क्युवाबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा इरानसँगको आणविक सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण, दिगो तथा विस्तृत शान्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रावधानअनुरुप प्यालेस्टिनी जनताको विधिसम्मत अधिकार र स्वतन्त्र राज्यको चाहनालाई नेपाल स्वीकार गर्छ भन्दै विश्वका सबै राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा हुनुपर्नेमा नेपाल दृढ विश्वस्त रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको सङ्ख्या आज ४८ पुगेको तर चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिका लागि ती मुलुक निरन्तर सङ्घर्षरत छन् भन्नुभयो ।
अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गत असारमा अदिस अबाबा कार्यसूची अनुमोदन गरिएकामा त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।
विश्वको सर्वोच्च शिखरसँगै कमजोर पहाडयुक्त नेपालले पहाडी मुलुकका समृद्धिका लागि ती मुलुक निरन्तर सङ्घर्षरत छन् भन्नुभयो ।
अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गत असारमा अदिस अबाबा कार्यसूची अनुमोदन गरिएकामा त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।रासस
प्रतिक्रिया