जाजरकोट । जाजरकोटका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका अति जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला बालकल्याण समिति जाजरकोटले तयार पारेको एक प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लाका दुई हजार ३०९ बालबालिका अति जोखिममा रहेको पाइएका हुन् । विभिन्न अपराध, श्रम तथा घटनामा परी उनीहरु जीवन निर्वाहको उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ ।

बालकल्याण समितिले तयार पारेको खोजमूलक प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्षको भदौसम्म बुबा या आमा गुमाएका ४१४ जना, हराएका २० जना, बोर्डिङ स्कुलमा चरम शारीरिक यातना पाएका दुई, यौन दुव्र्यवहार पाएका दुई, निकृष्ट बालश्रममा लागेका ८८४, बुबा आमाले छोडेका तीन, बाबु आमा दुवै नभएका ५१, बालविवाह गरेर समस्यामा परेका १६, आत्महत्या गरेका चार, मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेका ५०, छाउपडी प्रथाबाट पीडित ३१ जना, यार्सा गुम्बाको व्यापारमा प्रयोग भएका ८७५ बालबालिका जीवन निर्वाह एवम् सुरक्षाको जोखिममा रहेका छन् ।

विभिन्न कारणले जोखिममा परेकामध्ये ५३ जना बालबालिका मुलुकका विभिन्न बालगृहमा रहेको बताइएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय जाजरकोटका बालकल्याण अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार ५३ जनामध्ये ४४ जना बालबालिका अवैधरुपमा बालगृहमा रहेको र नौ जनामात्र जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिसमा रहेको बताउनुभयो । रोकायका अनुसार ज्योति घर नेपाल काठमाडौँमा ३९ जना, महिला तथा बालबालिका उत्थान केन्द्र गोंगबुमा तीन जना, मुनलाइट ललितपुरमा एक जना, ज्योतिघरको सुर्खेत छिन्चुको शाखामा एक जाजरकोटी बालबालिका अवैधरुपमा रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश बालिका छन् । सन् २०१२ को सिएनएन हिरो पुष्पा बस्नेतले सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र काठमाडौँमा छ जना, एसओएस बालग्राम सुर्खेतमा एक जना र ममता स्याहार केन्द्र काठमाडौँमा दुई जना बालबालिका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राखिएका छन् । गरिबी, परम्परा, आमाबाबुको मृत्यु र अपराधका कारण बालबालिका उच्च जोखिममा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँले अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था, घरेलु हिंसा, र बाबुआमाको सम्बन्धबिच्छेदका कारणले बालबालिकाले जोखिमपूर्ण र असुरक्षित जीवन जिउन बाध्य भएको बताउनुभयो । गरिबीका कारण होटल, पसल, र उद्योग कारखानामा मजदुरी गर्ने बालबालिकालाई उद्धार गरेर खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था गर्न नसकिएका कारण बालमजदुरी रोक्न समस्या परेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा कुल जनसङ्ख्या एक लाख ७१ हजारमध्ये ९० हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीले विद्यालयको मुहार देख्नै नपाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी दाबी फरक भएपनि जिल्लाको वस्तुगत अवस्था र विभिन्न उदाहरणले बालबालिकाले आधारभूत अधिकारको पनि महसुस गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

विपद्मा परेका बालबालिकालाई राज्यका निकायले उचित संरक्षण गर्न नसकेका कारण धेरै बालबालिकाले निकै असुरक्षित जीवन बिताइरहेको शाहको भनाइ छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र संस्थाले विद्यालयमा पढ्नेका लागि मात्र ध्यान दिने गरेको र विभिन्न कारणले आधारभूत सुरक्षासमेत पाउन नसकेका बालबालिकाका बारेमा कसैले सोच्न नसकेको जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल जाजरकोटका सदस्य सुचित्र सागर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले जति सुविधा र हेरचाह सबै घरमा बाबुआमा हुनेका लागि मात्र आउँछ तर कोही नहुनेका लागि बस्ने, खाने र पढ्ने व्यवस्था केही नहुने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारी नीतिअनुसार गाविस तथा जिविसमा बालबालिकाका लागि अनिवार्यरुपमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भए पनि सो हुन नसकेको पत्रकार बालकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

नाम मात्र बालबालिकाको हुन्छ तर रकम र योजना भने दुरुपयोगको सम्भावना धेरै हुने गरेको छ, शर्माले बताउनुभयो । रासस