चितवन । आदिवासी थारू समुदायको अधिकारलाई संविधानका मस्यौदामा सम्बोधन नभएको भन्दै थारु समुदायलगायत विभिन्न जातीय समूहहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विरोध प्रदर्शनले चितवनसहित देशभरको जनजीवन दुई हप्तादेखि प्रभावित बनेको छ । 

सत्तारुढ दल पक्षका स्थानीय नेताहरु र सडक संघर्षमा जुटेका संस्थाका अगुवाहरु आआफ्नै अडानमा रहँदा समस्या झनै गहिरिएर गएको छ । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुको जस्तो अडान छ, त्यस्तै अडान स्थानीय पार्टी नेतृत्वमा पनि देखिन्छ । चितवनका थारू अगुवाहरु पनि थारूहट प्रदेशको मागमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

 

सदियौँदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदको शिकार थारू समुदाय भएको थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति विश्राम महतो बताउँछन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा थारूको प्रतिनिधित्व तथा पहुँच हुन नसक्नु अर्को कमजोरी भएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले थारु समुदाय आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गराउन सशक्त रुपमा लागि परेको छ ।’ थारू समुदाय र राज्यको बीचमा भएको सम्झौतालाई नयाँ संविधानमा नसमेटिएकोमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महतोको भनाइ छ ।

 

देशमा समावेशीकरणको आवाज सशक्त रुपमा उठिरहेका बेला राज्यको मूल प्रवाहमा प्रमुख भूमिका खेल्ने राजनीतिक पार्टीहरुले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा स्थिति प्रतिकूल बनेको उनको दाबी छ । 

 

कांग्रेस जिल्ला नेतृत्वलाई भने थारु समुदायको विरोध प्रदर्शन गर्ने शैली मन परेको छैन । नेपाली कांगे्रस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरूङले आफ्नो हक–अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै गर्दा अरुको हक–अधिकारको पनि ख्याल राख्न आग्रह गरे । ‘यो समाजमा थारुमात्रै छैनन् अन्य उत्तिकै उत्पीडनमा परेका जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक जस्ता वर्गहरुको पनि आवाजलाई राज्यले सुन्नुपर्छ’ उनले भने ।

 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २२ जिल्ला र उत्तरका सुर्खेत, दाङ, नवलपरासी, चितवन, उदयपुर, सिन्धुलीको सिमानालाई थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग थारु समुदायले राखेका छन् । थरुहट प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । थरुहट प्रदेशको माग व्यावहारिक नभएको नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष जेएन थपलियाको भनाइ छ । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

 

थारु समुदायले आफ्नो माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको एमाओवादी चितवनका जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराईले बताए । उनले आन्दोलन हिंसात्मक भएमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुग्ने बताए ।

 

‘आफ्नो छुट्टै सामाजिक, साँस्कृतिक पहिचान भएको थारु समुदाय नेपालको अत्यन्त महत्वपूर्ण पहिचान बोकेको समुदाय हो’ उनले भने ‘थारु समुदाय चितवनको भूमिपुत्र पनि हो । नयाँ संविधानमा महत्वपूर्ण थारु समुदायको पहिचानलाई उल्लेखित गर्न सके वर्षौँदेखि उत्पीडनको पीडा भोगिरहेको यो समुदायले केही राहत पाउने थियो ।’ सबैले आआफ्नै दलीय एजेण्डामात्र बोकेर हिँड्दा आमनागरिकले बन्दबाट पाएको पीडालाई भने सबैले भुलेका छन् ।