काठमाडौँं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानका विषयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दल र विभिन्न संस्थालाई शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट संविधानका विषयमा छलफल गर्न पत्राचार गर्नुभएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम(गणतान्त्रिक), तराई मधेस सद्भावना पार्टी र थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति, संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल, दलित नागरिक समाज, दलित सभासद् समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी वार्ताको लागि आमन्त्रण गर्नुभएको हो ।

 

उहाँले भदौ १० देखि १२ गतेसम्मको अनुकूल समयमा वार्तामा बस्न सम्बन्धित दल र संस्थालाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो  ।

 

पत्रमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व सम्पन्न गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “संविधानसभाभित्रको वहससँगै संविधानका विषयवस्तु उपर देशव्यापी छलफल र प्रतिक्रिया पनि गम्भीर रुपमा प्रकट भइरहेका छन् । यो ऐतिहासिक क्षणमा संविधानका विषयमा व्यापक जन अभिरुची प्रकट हुनु स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।”

 

उहाँले यस्तो महत्वपूर्ण र निर्णायक क्षणमा केही राजनीतिक दल र संस्थाहरु संविधानसभा भित्रको बहस भन्दा संविधानसभा बाहिरको आन्दोलनमा ब्यस्त भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै भन्नुभएको छ,“  देशका कतिपय भागमा भएका आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएको तथा जनधनको समेत क्षति भएको कारणले मलाई अझ बढी चिन्तित तुल्याएको छ ।

 

ठूलो प्रयत्न र प्रतीक्षा पछि संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्थामा आन्दोलनले हिंसा,हत्या र अराजकता निम्त्याउनु कसैका लागि पनि स्वीकार्य र उचित हुँदैन ।”

 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण छलफल र वहसलाई नै महत्व दिंदैसंविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक अवसरलाई पारस्परिक संवादको माध्यमबाट परिणाममुखी बनाउन सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । रासस