काठमाडौँ । सङ्घीय प्रदेशको सीमाबारे अहिले मुलुकमा उठेका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले ठूलो छातिका साथ धैर्य र परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतामा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।

 

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि संविधानसभामा भएको छलफलमा सभासद्ले सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा केही हदसम्म सुधार र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो । 

 

जनआन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायजस्ता विषयवस्तुलाई लिन सकिने भएपनि सीमा निर्धारणलगायत विषयमा मस्यौदाले सबैको भावनालाई समेट्न नसकेका कारण चौतर्फीरुपमा आन्दोलनका स्वर गुन्जिएको उहाँहरुको टिप्पणी थियो । 

 

विगतमा आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई समेत मस्यौदाले आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँहरुले राज्यले धान्नै नसकिने गरी मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखिनुको अर्थ नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

 

कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई मानवता विरोधी बर्बर घटनाको संज्ञा दिँदै उहाँहरुले १६ बुँदे सहमतिबाट विचलित हुँदाको परिणतिका रुपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्नुभयो । 

 

राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मत प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, जनजाति आयोगको गठन गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधान जारी गर्ने मार्गमा आइपर्ने सबैखालका बाधा व्यवधानलाई चिरेर छिटो नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासद््हरुको जोड रह्यो ।

 

मस्यौदाले गतिशीलतालाई आत्मसात् गरेकाले जनमतअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै केही सभासद््ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकिएकाले त्यसबाट अब यताउता गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । केही सभासद्ले भने धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मत जाहेर गर्दै संविधान बनाउने कर्तव्यबाट कोही पनि च्यूत हुन नहुने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

छलफलमा सभासद् शेरधन राई, राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामहरि सुवेदी, सकलदेव सुतिहार, डा शेखर कोइराला, रामचन्द्र पोखरेल, प्रकाश पौडेल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द पोखरेल, रञ्जुकुमारी झा, रामनाराण विंडारी र  भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।

 

त्यसैगरी सभासद् अफिलाल ओखेडा, डा चन्द्रमोहन यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, हृदयराम थानी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, सुशीला नेपाल, लालबाबुप्रसाद यादव, जीवन परियार, दलजित विके श्रीपाली, सुवर्ण ज्वारचन, प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर, जनकराज जोशी, श्रीमाया थकाली, शम्भुलाल श्रेष्ठ, राजाराम स्याङ्तान, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर थापा, भीम रावल, शीतल झा, सन्तकुमार थारु, सरस्वती बजिमयले पनि नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको आजको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।विधेयकमाथिको छलफल जारी नै छ ।