मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

आदिवासी जनजातिको बन्दमा मुस्लिम समुदायको समर्थन

आदिवासी जनजातिको बन्दमा मुस्लिम समुदायको समर्थन


चितवन । नयाँ संविधानको मस्यौदामा पछाडि पारिएको समुदायको अधिकार स्थापित नगराएको विरोधमा आदिवासी जनजाति महासंघले गर्दैआएको आन्दोलनप्रति मुस्लिम समुदायले समेत समर्थन जनाएका छन् । अधिकार स्थापित गराउन दवाव दिने उद्देश्यले ६ गते आइतबारदेखि २ दिने नेपाल बन्द गरेको आदिवासी जनजाति महासंघ चितवनलाई नेपाल मुस्लिम एकता समाजले पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ । 
 
एकता समाजका अध्यक्ष मुस्तफा अलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनजाति महासंघको आन्दोलन प्रति समर्थन जनाएको हो । पहिलो संविधान सभाले तयार पारेको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा भएका मुस्लिमलगायत आदिवासी जनजाति , दलित, मधेशी थारुको मुद्धालाई संवोधन गर्नुको साटो पाखा लगाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
नयाँ संविधानको मस्यौदाप्रति नेपाल मुस्लिम एकता समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत भएको जनाएको छ । अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु संविधानको मस्यौदामा स्थापित गराउन हाल भैरहेको र अब हुने संयुक्त आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरुमा समर्थन र सहयोग गर्ने जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
 
यस्तै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको चितवनका जनजाति समुदायलाई दलित समुदायले समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । भोलिदेखि २ दिने बन्द आह्वान गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ चितवलाई संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपाल चितवनले समेत सहयोग गर्ने जनाएका छन् । मञ्चले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिजारी गर्दै जनजाति महासंघको आन्दोलनमा आफुहरुको पूर्ण समर्थनसहितको ऐक्यवद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
 
मञ्चका अध्यक्ष देवीराम पौडे्ल (विक)ले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा जनजाति महासंघले ६ र ७ गते आह्वान गरेको नेपाल बन्द कार्यक्रम सफल बनाउन आफुहरु पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै साथ दिने उल्लेख छ । सदियौंदेखि जातीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृति रुपमा पछाडी पारिएको वर्ग समुदाय दलित र आदिवासी जनजाति समुदायको लडाईलाई संवोधन गर्नुको साटो तस्रो नागरिकको दर्जा दिने गरेको भन्दै मञ्चले गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएको छ । यस अघिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो झन कटौती गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
हिजोको जस्तै सानतन हिन्दू धर्मको आडमा हामीमाथि विभेद गर्ने गरी संविधान ल्याउन खोजिएको भन्दै दलित समुदाय वर्षौदेखि आन्दोलनमा रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।