काठमाडौं : मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिमा सात प्रदेश बनाउने सहमति भएपछि संविधानको विधेयकले पूर्णता पाएको छ।
विशेष समितिले छ प्रदेशको पहिलेको सिमांकनलाई पुनरावलोकन गर्दै सात संघीय प्रदेशहरु बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई समेट्दै विशेष कार्यदलले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएर मस्यौदा समितिमा पेस गरेको हो।
विशेष समितिमा रहेका सम्वाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार पहिलेका १,२,३,४,५ नं प्रदेशहरू यथावत् ( ३ नं प्रदेशमा ठोरी गाविस सहित) राखिएको छ। त्यसैगरी पहिलेको ६ नं प्रदेशलाई विभाजित गरी कर्णाली पूर्वका जिल्लारभूभाग रहने गरी ६ नं प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं प्रदेश बनाइएको छ।
कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभेकोमा स्थानीयबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ। त्यसैगरी मध्यपश्चिमलाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेशमा मिसाएकोमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ।
कार्यदलले मोटामोटी रुपमा विधेयक तयार गरे पनि सिमांकनलगायतका केही विषयमा शीर्ष तहमा छलफल जारी रहेकोले कार्यदलको म्याद चार दिन थपिएको थियो । थपिएको चार दिनको म्याद आजै समाप्त हुँदैछ।
लामो बहस र विवाद पछि विशेष समितिले शुक्रबार दिउँसो पहिलेका १,२,३,४,५ नं प्रदेशहरू यथावत् ( ३ नं प्रदेशमा ठोरी गाविस सहित) राखेर पहिलेको ६ नं प्रदेशलाई विभाजित गरी छ र सात प्रदेश बनाएको थियो। कर्णाली पूर्वका जिल्ला/भूभाग रहने गरी ६ नं प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं प्रदेश बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया