काठमाडौं । साउन २३ गते प्रमुख चारदलले ल्याएको ६ प्रदेशको सीमांकन दुई सातामै खारेज भएको छ । प्रमुख तीन दलले ६ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर सातौं प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका छन् । विजयकुमार गच्छदारले चाँहि ८ वटा प्रदेश चाहिन्छ भन्दै ७ प्रदेश नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।

 

पर्साको एउटा गाविस टुक्रियो

 

पहिल्यै सीमाकन गरिएका प्रदेशमध्ये १ नम्बर प्रदेश यथावत रहने भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।

पर्साको ठोरीलाई गाभ्नेबाहेक ३ नम्बर प्रदेशका अन्य भूभाग चलाइएको छैन । त्यस्तै ४ नम्बर प्रदेशलाई पनि यथावतै राखिएको छ । सुर्खेतबासीले अखण्ड मध्यपश्चिम भनिरहेको र कर्णालीले पनि आन्दोलन गरिरहेका बेला अब उनीहरुलाई समेटेर ६ नम्बर प्रदेश बनाइने भएको छ ।

 

यसअघि ६ नम्बर प्रदेशमा रहेका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु र रुकम (केही भाग० लाई टुक्र्याएर नयाँ प्रदेश बनाइएको हो । कर्णाली त्योभन्दा पूर्वका जिल्लालाई नयाँ प्रदेशमा गाभिएपछि अब ७ नम्बर प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी जिल्ला रहने भएका छन् ।

 

अब प्रक्रिया अघि बढ्छ : बाबुराम

 

शुक्रबार अपरान्ह ७ प्रदेशमा सहमति भएपछि संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा। बाबुराम भट्टराईले अब संविधान निर्माण प्रक्रिया सुचारु हुने बताए । बिजयकुमार गच्छदारले केही असहमति जनाए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा फरक मत राखेर प्रक्रिया अघि बढ्न दिने डा। भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

 

तर, चार दलीय गठबन्धनका नेता विजयकुमार गच्छदारले भने ८ प्रदेश नबनाएसम्म मुलुकको द्वन्द्व समाधान नहुने बताएका छन् । गच्छदारले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पहिचान र सामथ्र्यलाई स्वीकार नगरेको गच्छदारको गुनासो छ ।

 

मधेस र थारुको माग सम्बोधन भएन

 

प्रमुख तीन दलका नेताहले सुर्खेतबासी र मध्यपश्चिमका जनताको मागलाई सम्बोधन गरे पनि थारु र मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । अझै पर्सा जिल्लाको ठोरीलाई समेत चुँडाएर मधेस केन्द्रित दलहरुलाई थप चुनौती दिने काम नेताहरुले गरेको देखिएको छ । पर्साको ठोरी गाविसका जनताले मधेस प्रदेशमा नभई चितवनसँगै बस्न चाहेको नेताहरुको दाबी छ ।

 

कैलालीका थारुहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिरहेको भए पनि ७ प्रदेशको खाकाले उनीहरुलाई पनि चित्त बुझाएको छैन । विशेषतः शेरबहादुरले कैलाली कञ्चनपुर नछाड्ने र सुशील र बामदेवले बाँके र बर्दिया नछाड्ने भएकाले थारुको माग सम्बोधन नभएको आरोप गच्छदारले लगाएका छन् ।

 

प्रमुख ३ दलले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकाले सुर्खेत र कर्णालीको आन्दोलनलाई मथ्थर पार्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । तर, तराई मधेसमा भइरहेको बन्द र तनावलाई यसले मथ्थर पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

 

धर्म र थ्रेसहोल्डबारे छलफल जारी

 

प्रमुख दलहरुले धर्म र थ्रेस होल्डका बारेमा भने निर्णय गरेका छैनन् । अब संविधानको विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्दै जाँदा यसबारे छलफल गर्ने र संशोधन विधेयकमार्फत् यी विषयलाई समेटिने सभापति डा भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । #onlinekhabar