काठमाडौँ । केही सभासद्ले राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिलाई प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीबारे समितिको यही भदौ ५ गते बस्ने बैठकमा औपचारिक छलफल हुने भएको छ ।
बैठकमा केही सभासद्ले राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्ने समितिमा प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्री सुनाउन माग उठे पनि सभापति दिलबहादुर घर्तीले अर्को बैठक शनिबार तोक्नुभयो ।
कतिपय सांसद्ले ढिलो छलफल गर्दा सो विषय बासी भइसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सोमबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सभामुखलाई सामग्री बुझाएपछि सभामुखले त्यसलाई अध्ययनका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउनुभएको थियो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नेपाली काँग्रेसका सभासद् अमरेशकुमार सिंहका त्यस्ता अभिव्यक्तिका श्रव्यदृश्य सामग्री समितिमा प्राप्त भएको बुझिएको छ ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन आह्वान समितिले सङ्घीयताको सीमाङ्कनका विषयमा असन्तुष्टि र आफ्ना माग राख्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन जनसमुदायमा आह्वान गरेको छ ।
सभापति घर्तीले मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने क्रममा संयमतापूर्वक सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
समितिमा उपप्रधानमन्त्री गौतमले समसामयिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी दिएपछि समितिले सो निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच, सामाजिक व्यवहार विधेयक, २०७१ माथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको समयावधि यही भदौ मसान्तसम्म थपिएको छ । उपसमितिका संयोजक नवीन्द्रराज जोशीले भूकम्प र संविधानका लागि जनमत सङ्कलनमा लाग्दा समय अपुग भएकाले समय थप्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि उपसमितिको समय आजसम्मका लागि दिइएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया