काठमाडौं । सरोगेसी सेवा (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने विधि)लाई कानुनी मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब पारिएको छ । 

 

मन्त्रिपरिषदबाट कानुन बनाएर उक्त सेवा चलाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयलगत्तै फाइल गायब पारिए पनि मन्त्रालयकै सहमतिमा त्यससम्बन्धी कानुन नबन्दै केही अस्पतालले अनधिकृत रुपमा यो सेवा सुरु गरिसकेका छन् ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट टिप्पणीसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको १० महिना बित्दा पनि उक्त फाइल महाशाखा फर्किएको छैन । सामान्यतः कुनै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदा जुन शाखाबाट फाइल उठेको हो, निर्णयपछि त्यहीँ फर्किन्छ ।

 

महाशाखाका अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट उठाइएको प्रस्ताव थपघट गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद लगिएको वा विवादित निर्णय लुकाउनकै लागि फाइल नफर्काइएको हुनसक्छ । फाइल खोज्न थालेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म नभेटिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताएको नागरिकमा खबर छ ।

 

‘मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा कानुन निर्माणका लागि खोजी हुँदासमेत फाइल भेटिएन । फाइल खोज्न मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखालाई पत्रचार गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

केही समयअघि राजधानीमा सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका केही अस्पतालले सूचनाको हकअन्तर्गत मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको पूर्ण विवरण माग गर्दै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ऋषिराम पंगेनीसमक्ष निवेदन दिएका थिए । 

 

पंगेनीले सोही आधारमा चिकित्सा सेवा महाशाखालाई असार अन्तिममै पत्राचार गरी सरोगेसीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थिए ।

 

महाशाखाले सरोगेसी कार्यविधिसम्बन्धी प्रस्ताव महाशाखाबाट टिप्पणी उठाएर प्रक्रियासम्मत रुपमा पठाइएको तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयपछि उक्त फाइल नफर्काइएको जवाफ लिखित रुपमै दिएको थियो । सूचना अधिकारीको सचिवालयमा पुगेको चिकित्सा महाशाखाले पठाएको पत्रमा फाइल नभेटिए पनि निर्णयको एकप्रति मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा हुने भन्दै त्यहाँबाट खोज्न सुझाव दिइएको थियो ।