काठमाडौँ । सङ्घीयतामा गरिएको सीमाङ्नप्रति अधिकांश सभासद्ले आपत्ति जनाएका छन् । 

 

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संविधानको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेपछि बोल्ने अधिकांश सभासद्ले सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

 

विगतको सहमति विपरीत सामथ्र्य र पहिचानको आधार मेटिने गरी गरिएको प्रदेशको सीमाङ्कन उत्पिीडित जनताकै विरुद्ध रहेको आरोप लगाउँदै सभासद्ले केही नेताको निहित स्वार्थले गर्दा प्रदेशको सीमाङ्कनमा भेदभाव गरिएको गुनासो गरेका थिए । 

 

हिमाल–पहाड–तराईको पाँच प्रदेशको सुझाव

वर्तमान सीमाङ्कनले सुर्खेतलगायत अधिकांश क्षेत्र आन्दोलित भएको त छँदैछ, संविधानसभाभित्रै रहेका सभासद्को समेत विरोध हुने गरी कस्तो संविधान बनाइयो भन्दै केही निहित नेताको स्वार्थले इतिहास बनेको क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पार्न लागेको आरोप पनि उनीहरूकोे थियो । केही सभासद्ले हिमाल, पहाड र  तराईलाई समेट्ने गरी पाँच प्रदेश बनाइए विरोधका स्वर मन्थर हुने भएकाले पाँच प्रदेशको खाका तयार गर्न सुझाव दिएका थिए । 

 

केही सभासद्ले कर्णाली  प्रदेशलाई टुक्य्राउन नहुने,  कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियालाई एउटै थरुहट प्रदेशमा राखिनुपर्ने, बागलुङ जिल्लालाई टुक्य्राउन नहुने र  मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने बताए । 

 

यसरी धारणा व्यक्त गर्नेमा तप्तबहादुर विष्ट,  प्रकाश शर्मा पौडेल,  रुक्मिणि चौधरी,  मानबहादुर विश्वकर्मा, बलबहादुर महत,  सन्तकुमार थारु,  अत्तहरकमाल मुसलमान, मनबहादुर थापा, अग्निप्रसाद सापकोटा, जनकराज चौधरी, सीता नेपाली, श्रीमाया थकाली,  अमर थापा,  यशोदाकुमारी लामा, टेकबहादुर बस्नेत,  नरदेवी पुन मगर, जनकराज जोशी,  जगदीश्वरनरसिंह केसी,  मिथिला चौधरी, तुलाराज विष्ट, डा सुबोधकुमार पोखरेल, परशुराम तामाङ, सिर्जना तरामु खत्री, लालबहादुर घले, आङ्दी शेर्पा,  रत्न शेरचन, कर्णबहादुर विक, चम्पादेवी खड्का,  गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, प्रेमबहादुर आले, चूडामणि विक ‘जङ्गली’,  जेबी टुहुरे,  मोहन बानियाँ,  तेजकुमारी पौडेल,  वैजनाथ चौधरी,  प्रभादेवी वज्राचार्य, ललिताकुमारी रेग्मी,  दिलमान पाख्रिन,  श्रीप्रसाद जगेवु, पेम्बा लामा र  धर्मेन्द्रकुमार साह तेली हुनुहुन्थ्यो । छलफल जारी छ । रासस