चितवन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवन जिल्लामा भूकम्पपीडितका लागि बाँडिएको राहतका सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णहरि पुस्करले प्राप्त उजुरीमाथि छानविन जारी रहेकाले केही दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताए । 

 

अख्तियारले छानबिनका लागि काम थालेको डेढ महिनासम्म पनि किन केही कुरा सार्वजनिक भएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता पुस्करले भने, ‘थुप्रै उजुरी परेका हुनाले केही ढिला भएको हो ।’ केही कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक कारणले पनि ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

 

त्यस्तै, उनले पछिल्ला समयहरुमा पनि राहत वितरण छानविनबारे अख्तियारमा उजुरी आएको बताए । उनले चितवनमा भएको राहत वितरणका बारेमा धेरै नै उजुरी परेको बताए । चितवनका भूकम्पपीडितका लागि वितरण गरिएको राहतमा अनियमितता भएको बारे उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । 

 

अख्तियारले गत असार ७ गते जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समिति चितवनको नाममा अत्यन्त जरुरी चिठी पठाएको थियो । माग गरिएको सबै विवरणहरु असार ८ गते एकदिन भित्रमै पठाउनु भन्दै अख्तियारले चिठी नै काटेको थियो । तर सरोकारवाला निकायले भने ढिला गरीमात्र विवरण पठाएका थिए । ‘व्यक्ति, संस्थामाथि आरोप लगाएर उजुरी परेका छन्, प्रवक्ता पुस्करले भने ।

 

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पशुपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानविन समितिसमेत अख्तियारले तयार पारेको छ । आयोगको गत जेठ २६ को सचिव स्तरीयका निर्णयबाट आयोगका प्रनामनि पशुपति उपाध्यायको संयोकत्वमा टोली गठन हो । संयोजक डिआईजी उपाध्यायले राहत वितरण अवस्थाबारे छानविन भइरहेको जानकारी दिए । 

 

अख्तियारले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्दार समितिसँग भूकम्पका कारण चितवनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण, भूकम्पपीडितलाई कुनकुन संघसंस्थाले राहत बाँडे, राहत सामग्रीको संकलन र वितरण तरिका तथा वास्तविक पीडितको पहिचानको आधार के ? भनी माग गरिएको छ । चितवनका पहाडी गाविसमा अझै भूकम्पपीडितका हातमा परिचयपत्र र राहत रकम पुग्न सकेको छैन । 

 

राहत वितरणमा अनियमितता गरिएको भनी अख्तियारमै उजुरी परेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । उजुरी परेपछि अख्तियारले दैवी प्रकोप उद्दार समितिलाई भूकम्पपछि भएको सबै गतिविधिबारे रिर्पोट पठाउन भनेको छ । चितवन जिल्लामा वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म दैवी प्रकोप उद्दार समितिमार्फत र त्यसपछि रेडक्रस चितवन शाखामार्फत राहत वितरण भएको थियो । 

 

जिल्लामा रेडक्रसकर्मीमार्फत बाँडिएका राहत पनि राजनीतिकरण भएको भनी दैवी प्रकोप उद्दार समितिको बैठकमा व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, सडकको पहुँच भएको ठाउँमा मात्र राहत बाँडिएको भनी संचारमाध्यममा समाचार आएको थियो । स्थानीय र राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा नियमितजसो चितवनको राहत वितरण प्रभावकारी नभएको बारे रिपोटिङ भएको थियो ।