काठमाडौँ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयतामा जाँदा ८ प्रदेश हुने उल्लेख भए पनि धेरै नागरिकले प्रदेश घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि ६ प्रदेश बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।

 

दलहरुबीच प्रदेशका सीमा सीमांकनमा समेत ‘मोटामोटी’ सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘सीमांकनसहितको संविधान जारी हुन्छ,’ बुधबार रातीसम्म बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, ‘केही विषयमा अन्तिम छलफलमा छौं ।’ केही विवाद हल हुन बाँकी रहेको र सीमांकनका केही विवाद बिहीबार दिनभरमा टुंगो लगाउने दलहरुको तयारी छ ।

 

यसअघि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ८ प्रदेश उल्लेख गरेर जनताको राय–सुझाव लिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं ७५ वटै जिल्लाबाट जनताले प्रदेश संख्या घटाउन सुझाव दिएपछि प्रमुख दल त्यहीअनुसार ६ प्रदेशमा सहमत भएका हुन् ।

 

स्रोतका अनुसार पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, मोरङ, धनकुटा, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, संखुवासभालाई एउटा प्रदेशमा राखिनेछ ।नवलपरासी, सप्तरी र कैलालीलाई कसरी मिलाउने भन्ने विवाद बाँकी भए पनि ६ प्रदेशको बारेमा मोटामोटी खाका तयार भैसकेको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरीको बारेमा यसअघि रहँदै आएको विवाद अब साम्य भएको र यी तीन जिल्ला र पूर्वी पहाडी जिल्ला नटुक्र्याउने सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । यस्तै सप्तरी, सिरहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई एउटा प्रदेशमा राखिनेछ ।

 

अर्को प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा र चितवनलाई राख्ने दलहरुको गृहकार्य छ ।

नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया एउटा प्रदेशमा समेटिनेछन् ।

 

यसैगरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की, म्याग्दी, स्याङजा, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम अर्को प्रदेशमा हुनेछन् ।

अनि अर्को प्रदेशमा कर्णालीसहित कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यानदेखि माथिका सबै जिल्ला राख्ने तयारी छ । तर कैलालीबारेको विवाद अझै बाँकी छ । कांग्रेस र एमालेले कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।  एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलालीलाई बाँके, बर्दियासँगै राख्न खोजेका छन् ।