काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दलित सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार काठमाडौँको बिजुली बजारमा आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा घटेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा उहाँले सो घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गरिने सदन समक्ष जानकारी गराउँदै छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषिमाथि कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री गौतमले प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले सार्वजनिक यातायात आवागमनलाई अवरोध गर्नुका साथै यातायातका साधन एवम् सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मीले बाध्य भएर आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै नियन्त्रणमा लिएकालाई छाडिसकिएको वताउनुभयो । सार्वजानिक बाटो सुचारु गर्नु सरकारको दायित्व हो, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले गृहमन्त्री गौतमले सदनमा दिनुभएका जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै दलित आन्दोलनमाथि के कारणले मङ्गलबार प्रहरीले दमन ग¥यो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङ्सँग समय लिई सांसद् गीता बाग्लेले दीगो पर्यटन विकासका लागि नयाँ गुरु योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद् विकास लम्सालले समानुपातिक विकासमा जोड दिन आग्रह गर्दै भूकम्प एवम् वाढी पहिरो पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार असक्षम रहेको धारणा राख्नु भयो ।
सांसद् रुपा महर्जनले कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक कति बिस्तार गर्न लागेको हो, यसका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै विस्तारबाट विस्थापित हुनेलाई राहतका कार्यक्रम के ल्यार्इँदै छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
अर्का सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षाका बारेमा प्राडा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद् प्रेम सुवालले नेपाल र चीनका बीचको सम्बन्धका बारेमा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएका टिका टिप्पणीका बारेमा सरकारको के धारणा हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद् विदुर सापकोटाले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा थप रकम विनियोजन हुन आवश्यक भएको भन्दै पुनः निर्माणको काम सुरु गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद् तारामान गुरुङ्ले भूकम्पले संखुवासभा जिल्लासमेत प्रभावित भएको हुँदा भूकम्प पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
शुन्य समयमा व्यक्त धारणा शुन्यमा नबिलाओस् त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्को बैठकको शुन्य समयमा सांसद्हरूले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले घोषणा गरेको राहतको रकम सबै भूकम्प पीडित जनतालाई वितरण हुननसकेको भन्दै के कारणले रकम वितरणमा ढिलाई भयो भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँहरूले हालैको बाढी पहिरो पीडित जनतालाई हालसम्म राहत तथा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मङ्गलबार विभिन्न दलित अधिकारकर्मीले काठमाडौँको बिजुली बजारमा गरेको आन्दोलनमा भएको दमनप्रति दुःख व्यक्तसमेत गर्नुभयो ।
साथै साँसद्हरूले हालसम्म तराईका जिल्लामा रोपाई हुन नसकेको हुँदा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, तराईका अधिकांश जिल्लामा दमकल नभएको हुँदा दमकलको व्यवस्था गर्न, शुन्य समयमा सांसद्ले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने, बन्द भएको जुट मिल सञ्चालन गर्न मागसमेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारीप्रमुख तुरुन्त नियुक्ति गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वस्ति विकास, भूउपयोगसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन उहाँहरूले माग गर्नुभयो ।
यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुनेमा श्यामकुमार श्रेष्ठ(रामेछाप), श्यामप्रसाद ढकाल, शारदा पौडेल, शिवकुमारी गोतामे, शिवचन्द्र चौधरी, शिवलाल थापा, सुशीला नेपाल, सकलदेव सुतियार, सिद्धिलाल सिंह, सिता नेपाली, सुनिता थरुनी, सोमप्रसाद पाण्ड,े सञ्जयकुमार गौतम, श्रीमाया थकाली, हरिचरण साह, हितराज पाण्डे, ज्ञानुदेवी गैरेलगायतका सांसद् हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकमा सभामुख नेम्वाङ्ले व्यवस्थापिका संसद््का विभिन्न समितिमा रहनुहुने सांसद्को हेरफेर नामावली पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
तीनवटा विधेयक प्रस्तुत
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत तीनवटा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ती विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७१ रहेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्काे बैठक भोलि साउन २१ गते बिहीवार दिनको १ः०० वजे बस्नेछ रासस
प्रतिक्रिया