काठमाडौं । आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

 

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई भेट गरी आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी छुट्टै मौलिक हकमा व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई मौलिक हकमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।

 

सोही अवसरमा डा भट्टराईले आदिवासी जनजातिले राखेका जायज माग सबै दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरेर संविधानमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जानकारी दिनुभयो ।

 

आजै आदिवासी सभासद्ले विभिन्न माग राखेर संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा भट्टराईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले प्रस्तावनामा उल्लेखित धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

 

त्यसैगरी संयुक्त लोकलान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आज बसेको बैठकले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ मा मेधसी समुदायको मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै १९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो मोर्चाले १९ देखि २४ गतेसम्म तराईका विभिन्न जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।