चितवन । सरकारी कार्यालयमा काम ढिला गर्दा भएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था गर्न नागरिकले माग गरेका छन् । सबै कागजपत्र मिलेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले झुलाउने गरेको भन्दै सेवाग्राहीले जुन कर्मचारीका कारण काममा अवरोध हुन्छ उसैले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गराउन माग गरेका हुन् ।

 

यदि यो व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीले पाँच हजार नगद क्षतिपूर्ति सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाईसम्बन्धी कार्यविधिमा उक्त कुरा उल्लेख छ । जिल्ला विकास समिति चितवनको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागीहरुले कर्मचारीका कारण समय र नगदको क्षति हुने गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको दाबी गरेका हुन् । 

 

त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध नागरिक बडापत्र कम मात्रामा नागरिकले प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइएको छ । सेवा दिने कर्मचारीले पनि नागरिक बडापत्र अनुसार कमैमात्र सेवा दिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

 

सुनुवाइ कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समन्वयकारी संस्था ‘भ्रटाचारविरूद्ध अभियान’ चितवनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । तपाइँको विचारमा सेवाग्राहीले नागरिक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यालयमा भेटिएका १०० जना सेवाग्राहीसँग भरिएको प्रश्नावलीमा धेरै भन्नेमा ३० प्रतिशत र कम भन्नेमा ६० प्रतिशत रहे । 

 

त्यस्तै बाँकी १० प्रतिशतले यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । सिफारिस लिँदा लिएको सहयोगबारेको प्रश्नमा आफैँ भन्ने ८० प्रतिशत छन् । नेता वा ठूलावडाको सहयोग लिनेमा जम्मा १० प्रतिशत रहेका छन् । बाँकीले मध्यस्तकर्ता वा कार्यालयकै मान्छेबाट सेवा लिएको जनाए । त्यस्तै जिविसमार्फत सञ्चालन गरिका योजनाको प्रभावकारिताबारे प्रश्नमा २४ प्रतिशतले प्रभावकारी र ५६ प्रतिशतले ठीकै रहेको बताए । 

 

उठेका जिज्ञासाबारे स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कमजोरीहरु सुधार गर्दै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागिपर्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले सार्वजनिक सुनुवाइ सबै सार्वजनिक कार्यालयले गर्नुपर्ने भन्दै सूचना दिन कन्जुस्याइँ नगर्न निर्देशन दिए ।  सोही अनुसन्धानमा सेवाप्रदायकसँग नागरिक बडापत्रबारे सोधिएको प्रश्नमा ३४ प्रतिशतले धेरै र ५६ प्रतिशतले कम भनेर जवाफ दिए । बाँकीले केही खुलानन् । 

 

त्यस्तै उजुरी पेटिकाको  उपयोगबारे गरिएको अध्ययनमा धेरै भएको छ भन्नेमा ६२ प्रतिशत छन् भने ठीकै भन्नेमा १२ र भएकै छैन भन्नेमा २६ प्रतिशत छन् । कुनै सिफारिसको लागि लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त रकम दिनु नपरेको सबै सेवाग्राहीको जवाफ छ । 

 

सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा २६ प्रतिशतले धेरै नै कार्यान्वयन हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए । ४४ प्रतिशतले ठीकै र बाँकी ३० प्रतिशतले कम कार्यान्वयन भएको बताए । 

 

कार्यालयमा सेवाग्राही आएकोबारेको प्रश्नमा १० प्रतिशतले सिफारिस लिन÷पु¥याउन, चार प्रतिशतले आर्थिक सहयोग लिन तथा ७८ प्रतिशतले योजनाको अन्तिम भुक्तानी लिन भनी जवाफ दिए । बाँकीले अन्य काम उल्लेख गरेका छन् । कार्यालयको सरफाइ, भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालयको राम्रो व्यवस्था भएको, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण भएको बताए । 

 

सुनुवाइ कार्याक्रममा सुझाव दिँदै सेवाग्राहीहरुले सुगमलाई भन्दा दुर्गमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगर र गाविसले सिफारिस गर्दा जिम्मेवार भएर तल्लो तहमै पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने, कागजपत्र पुगेका काममा ढिलासुस्ती हुनु नहुने, चितवन जिल्लाको प्रमुख समस्या पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।