काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको रकम बढाएर सभासद एवं नेताहरुलाई खुशी पारेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरु भने तलब नबढेका कारण निराश बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । २४० निर्वाचन क्षेत्रमा यसका लागि ३ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ जान्छ ।

त्यसैगरी ६ सय १ सभासदलाई प्रति सभासद २० लाख छुट्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत जाने यो रकम १ अर्ब २० करोड २० लाख हुन्छ ।

दुबै शीर्षकमा गरी झण्डै ५ खर्ब अर्थात् ४ खर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सभासदले १५ लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका लागि १ करोड दिइएको थियो ।

सभासदले त्यसरी लिएको रकम दुरुपयोग हुने गरेको व्यापक गुनासो आइरहेको छ । केही सभासदले चभुलो किन्नलाई त कसैले पार्टी कार्यकर्ताले खोलेका संस्थालाई त्यस्तो रकम वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना र अनियमितता हुँदा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सभासदलाई कारवाही हुने गरेको छैन । सरकारले स्थानीय निकायको विकासका लागि जिल्ला, नगरपालिका वा गाविसमार्फत् रकम विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै सभासदमार्फत् खर्च गर्ने परिपाटी बढाएको छ ।

सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा लागि ५ करोडसम्म पाउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अधियान नै सञ्चालन गर्दै आएको थिए ।

अर्थमन्त्री डा महतले सरकारी कर्मचारीहरुलाई भूकम्पका कारणले गर्दा तलब सुविधा बढाउन नसकिएको भन्दै सम्झाउने प्रयत्न गरेका छन् । आगामी दिनमा यसमा विचार गरिने अर्थमन्त्रीको आश्वासन छ ।

तर, अर्थमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीका कारण सरकारलाई आर्थिक भार बढेको भन्दै अवकाशको उमेरमा पुनर्विचार गरिनेदेखि लिएर कर्मचारीको बोझ कम गर्ने नीतिसमेत अघि सारेका छन् ।

कर्मचारीहरुले तलब बढ्ने आशा गरिरहेका बेला बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री महतले यस वर्ष कर्मचारीको तलब नबढाइने घोषणा गरेका हुन् । एजेन्सी