हिमालय खबर I काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सरकार अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मंगलबार साँझ ५ बजेबाट २ घण्टा १३ मिनेट लगाएर सार्वजनिक गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट थियो ।
अहिलेको बजेटले चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरेको छ । यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको यो रकम कुल बजेटको क्रमशः ५९.१ प्रतिशत, २५.५ प्रतिशत र १५.४ प्रतिशत हो ।
अहिलेको बजेटले भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचनाको पूनर्निर्माणलाई कम प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले सडक, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
विज्ञहरुले बजेटले भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा नपारेको बताएका छन् । ‘पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको यो बजेट कम भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए ।
‘पाँच वर्षमा ७ खर्ब खर्च गर्ने हो भने पनि वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब छुट्याउनुपर्ने थियो’ आचार्यले भने, ‘यो त आधाजस्तो मात्रै देखियो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पले पु¥याएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि कूल ६ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने रिपोर्ट दिएको थियो । तर रिपोर्टअनुसारको बजेटमा छेउटुप्पो देखिएको छैन ।
‘प्राधिकरण बनाउँछौं भनेर दाताहरुलाई मख्ख पारे, तर अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन भएको छैन,’ आचार्यले भने, सरकार पुनर्निर्माणमा संवेदनशील देखिएन । त्यस्का कार्यक्रम पनि बजेटमा आएनन् ।’
पूर्वअर्थमन्त्री एमालेका सभासद भरतमोहन अधिकारीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भने बजेट उदासीन भएको बताए । ‘प्राधिकरण गठन नभएसम्म मन्त्रालयले नै काम गर्ने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बजेट सामान्य र साधारण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘महाविपतका बेला जसरी साहसिक र युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने बजेट आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘गरिबी, बेरोजगारीका ठोस नीतिगत संरचनागत व्यवस्था हुन सकेन ।
विपक्षी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र नारायण देवले तराई मधेसका सन्दर्भमा पनि बजेट सकारात्मक भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले औद्योगिक वातावरण बनाउनेलगायतका विषय सकारात्मक भएको बताए ।
प्राथमिकतामा परे सडक
बजेटले निजगढ दू्रत मार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब विनियोजन छ । मध्ये पहाडी लोकमार्गका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ । देशभर कुल ५३ हजार किलोमिटर सडकमा ८ सय ४० ओटा पुल निर्माण लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।
ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा
बजेटमा १२ सय मेगावाटको १२ सयको बुढीगण्डकीको निर्माण गर्न ३ अर्ब ३७ करोड, ३९० मेवाको नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (गीपीआर)का लागि ४७ करोड, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । १४० मेवाको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण, पञ्चेश्वको पूर्व तयारी सुरू गर्ने, पश्चिम सेती अघि बढाइने, सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित तामाकोशी तेस्रो र मस्र्याङ्दीलाई अघि बढाइने छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनका लागि ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले ३ वर्र्षिभत्र देशभरिका सबै गाविसमा गाडीको बाटो र बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालाई अब राष्ट्रिय राजधानी शहरको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन
दशरथ रंगशाला १३ विनियोज, मुलपानी क्रिकेट रंगशालालाई ११ करोड विनियोजन, च्यासलस्थित स्तरोन्नति गरिने, सवारी चाप कम गर्न मेट्रो तथा मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ८ करोड विनियोजन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची ल्याउने र त्यतिन्जेल पानी वितरण नगर्ने सम्बन्धित निकायलाई कानूनी कारबाही गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
वृद्धभत्ता डबल
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको भत्ता बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले बजेट भाषणमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता ५ सयबाट एक हजार पु¥याइएको जानकारी दिए । ५ सय भत्ता र ५ सय औषधि उपचार गरी जम्मा १ हजार रूपैयाँ दिइने उनले बताए । सरकारी अस्पतालमा कानुनअनुसार गराइने गर्भपतन निःशुल्क गरिनेछ । २८ दिनसम्मको शिशुको उपचारलाई पनि निःशुल्क गरिएको छ ।
गाविस गाभे आकर्षक रकम
सरकारले गाउँ विकास समितिहरुलाई घटाउने योजना अघि सारेको छ । पाँच वर्षभित्र गाविसहरु आपसमा गाभ्नेलाई आकर्षक पैसा दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
गाविस घटाउने सरकारी योजनालाई समाजशास्त्रीले संघीयताभन्दा उल्टोतिरको यात्राको संज्ञा दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले तीनवटा गाविसहरु आपसमा गाभिएमा १ करोड, चारवटा गाभिएमा पाँच वर्षसम्म १ करोड बजेट दिने बताइएको छ । पाँचवटा गाविस गाभिएमा २ करोड ५० लाख दिइने अर्थममन्त्री डा. महतले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
तराईमा १० सम्पन्न सहर
तराई मधेशमा १० वटा सुविधासम्पन्न सहर बनाइने छ । यी सहरहरुमा ६ लेनको व्यापारिक बाटो बनाइने, नेपालगञ्जमा चक्रपथ बनाइने घोषणा भएको छ । फास्ट ट्रयाकलाई १ अर्ब तथा भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थलका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नयाँ नगरपालिकालाई १ करोड
नयाँ नगरपालिकालाई निशर्त १ करोड पँुजीगत अनुदान दिइनेछ । काठमाडौ, निजगढ र लुम्बिनीमा एक एक वटा स्मार्ट सिटि बनाउने र संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडांै शहरलाई राष्ट्रिय राजधानी शहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया