काठमाडौँ । एउटै मुद्दामा दोहोरो सजाय भोगिरहेका,  शौच गर्न बोकेर लानुपर्ने अवस्थाका तथा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कारागारमा कैदीबन्दी राखेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिमा बुझाइएको छ । कारागारको अवस्था तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका २० वटा कारागारको स्थलगत अध्ययन गरी आज सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

 

प्रतिवेदनमा स्थलगत अध्ययन गरेका २० वटा कारागारको क्षमता  पाँच हजार ६१५ रहेकोमा त्यसमा १० हजार ६१२ कैदीबन्दी राखिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार नपाइएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले क्षमताको ख्यालै नगरी बन्दी राखिएको, खाने, बस्ने र सुत्नसम्म पनि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समग्र विवरण बुझाएको छ ।

 

मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४  कारागार छन् भने, भक्तपुर, बारा र धनुषामा कारागार छैनन् । कारागारमा रहेका कैदी एवम् बन्दीको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, सुधारगृहका रुपमा रहनुपर्ने कारागारमा पालो गरेर सुत्नुपर्ने, रोगी होस् वा निरोगी सबै संयुक्तरुपमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा नपाइनेजस्ता विद्यमान अवस्थाले उनीहरुको मानव अधिकार गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन भएको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।

 

कार्यदलले  कैदीबन्दीको मानव अधिकारको उपभोगको अवस्था, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, उनीहरुप्रति गरिने व्यवहार र भोग्दै आएका समस्यालाई केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययनका क्रममा कार्यदलले ४५ जना क्षमताको सिन्धुपाल्चोक कारागारमा २० महिला र १९७ पुरुष गरी  १९७ जना कैदीबन्दी राखिएको फेला पारेको थियो ।

 

त्यस्तै, ६० जना अटाउने काभ्रे जिल्ला कारागारमा मानसिक अवस्था ठीक नभएका २९ समेत गरी १६७ जना कैदीबन्दी राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अरु जेलको तुलनामा सुनसरीको झुम्का र मकवानपुरको भीमफेदी कारागार भने केही व्यवस्थित रहेको जनाइएको छ । कार्यदलसमक्ष कैदीले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सिदाले दुई छाक खान समस्या भएको, आश्रितलाई दिँदै आएको  रकम र चामल अपुग भएको, स्थान अभावका कारण सुत्न बस्न अप्ठ्यारो भएको, ओढ्ने ओछ्याउने आवश्यक रुपमा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

 

बजार मूल्यको तुलनामा कैदीलाई दैनिक उपलब्ध गराइँदै आएको सिदाबापत रु ४५ अपुग भएकाले उपभोक्ता मूल्यको सूचीका आधारमा समायोजन हुनुपर्ने, कारागारलाई सुधारगृहमा रुपान्तरण गर्न ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, असल चालचलन भएका कैदीलाई ५० प्रतिशत कैदको माफी मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले भनेको छ – कैदीलाई अदालतको फैसला बमोजिम गरिने जरिवानाको रकम तिर्न नसक्ने भएमा प्रतिदिन रु २५ का दरले कैद सजाय भोग्नुपर्ने विद्यमान अवस्था समयानुकूल नभएको हुँदा सोको तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

थुनुवालाई हालको जिल्ला कारागार र कैद सजाय ठेकिएकालाई  अब बन्ने प्रत्येक प्रदेशमा एक खुल्ला कारागारको निर्माण गर्न तथा उनीहरुको बिग्रिएको सामाजिक छविलाई सुधार गर्न व्यावसायिक दक्षता एवम् क्षमता अभिवृद्धिलगायतका तालिमको व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

 

कार्यदलका संयोजक पाँचकर्ण राईले बुझाउनुभएको प्रतिवेदनमा कैदीबन्दीलाई प्रदान गरिएको सुविधाबारे उनीहरुको धारणा, प्रहरी अनुसन्धान, न्याय सम्पादन प्रणाली, कारागारभित्र सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय, भान्साघरको सरसफाइ, सुत्ने स्थान, रोगीको व्यवस्थापन, उपचारको व्यवस्था, मनोरञ्जन सुविधा, कानुनी सहायता, सिदा सुविधा तथा बन्दीको समस्याप्रति कारागार प्रशासनको दृष्टिकोणलगायतको विषयमा अध्ययन गरिएको उल्लेख छ । रासस