मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

त्रिविसँग कृषि र वनविज्ञानको कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न माग

त्रिविसँग कृषि र वनविज्ञानको कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न माग


रामपुर, चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कृषि र वनविज्ञानका कार्यक्रमहरु आफू मातहत सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।
 
कृषि तथा वन विश्व विद्यालयलयको बैठकले त्रिवि मातहत सञ्चालनमा रहेका पोखराको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान र लमजुङको बेशीसहर र रुपन्देहीको पक्लिहवामा सञ्चालित कृषि क्याम्पसलाई आफू मातहत ल्याउन आवश्यक ठहर गर्दै सो माग गरेको हो ।
 
‘यो (कृषि तथा वन विज्ञान) विश्वविद्यालय नेपाल सरकारले विशेषतः कृषि र वन क्षेत्रको शिक्षा, विकास र प्रचारप्रसार गराउने उद्देश्यले स्थापना गरेको हो । त्यो उद्देश्य बोकेका कलेजहरु यही विश्वविद्यालय मातहत हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो’, बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै रजिष्टार डा सूर्यकान्त घिमिरेले भने, ‘अहिले पनि अन्य विश्वविद्यालय मातहतमा सञ्चालन भैरहेका कृषि र वनका क्याम्पसहरुलाई यही विश्वविद्यालय मातहतमा ल्याइनुपर्छ ।’
 
नेपाल सरकारले रामपुरको कृषि क्याम्पस र हेटौँडाको वन विज्ञान क्याम्पसलाई जोडेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण गरेको थियो । त्रिवि मातहतमा रहेका यी दुवै कलेजले त्रिविको सम्बन्धन त्यागेर नयाँ विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गरेको थियो । साधारण सभाले अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई कृषि र वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको स्वीकृति दिँदा आफ्नो विश्वविद्यालयसँग परामर्श लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यता साधारण सभाले त्रिविसँगको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
 
त्रिविले रामपुरको २८० हेक्टर जमिन र त्यसमा रहेका भौतिक संरचना र हेटौँडामा रहेको ९५ हेक्टर जमिन र त्यसमा रहेको भौतिक संरचना हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । 
 
यस्तै साधारण सभाले कास्कीको पुरनचौरमा आंगिक कलेजका रुपमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज स्थापना गर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा जैविक विज्ञान र ग्रामीण समाजशास्त्र एवम् विकासमा स्नाकोत्तर तह यसै शैक्षिक सत्रबाट र कृषि इन्जिनियरिङमा स्नातक र कृषि व्यापार व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर तह आगामी शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।