काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बाढीले नेपालको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन योजनामाथि गम्भीर असर पारेको बताएका हुन् ।

मन्त्री खनालका अनुसार पछिल्लो २० देखि २५ वर्षमा नेपालले निर्माण गर्दै आएको समृद्धिको अवधारणालाई पछिल्लो विपत्तिले ठूलो धक्का दिएको छ । उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् ।

यसैबीच बिहीबार सार्वजनिक भएको विश्व मौसम विशेषता अध्ययनको प्रारम्भिक विश्लेषणले पनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदी र चट्टानको विनाशकारी पतनलाई सम्भावित रूपमा तीव्र बनाउन भूमिका खेलेको देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिनु र हिमाली क्षेत्रमा जमिनभित्रको स्थायी बरफ पग्लिनुले पहाडको स्थायित्व कमजोर बनाएको हुन सक्छ ।

‘नेपालको समृद्धि नदी करिडोरसँग जोडिएको छ’

मन्त्री खनालले नेपालको विकासको ठूलो हिस्सा नदी करिडोरसँग जोडिएको बताएका छन् । उनका अनुसार उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका प्रमुख सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको अवधारणा पनि नदी करिडोरसँग जोडिएको छ ।

नेपालले दुई छिमेकी मुलुकसँग निर्माण तथा योजना गरिरहेका पुल र अन्य पूर्वाधारको कनेक्टिभिटीसमेत नदी करिडोरमा निर्भर रहेको उनले बताए । पछिल्लो ३० देखि ४० वर्षमा नेपालको बस्ती र बजार विकास पनि नदीका बेसिन तथा करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

हाइड्रोपावर पनि नदीमै आधारित भएकाले नेपालको विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत तथा निर्यातबाट समृद्धि हासिल गर्ने योजनासमेत हिमालयन नदी करिडोरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा

बाढीको कारण र प्रभावबारे सरकारले थप अध्ययन गरिरहेको खनालले जानकारी दिए । यस विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तको विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो प्रारम्भिक अध्ययनले पनि अगस्ट २६ को विपत्तिमा जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि कारक भएको देखाएको छ । यद्यपि अध्ययनले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको एकमात्र कारण भने मानेको छैन । सन् २०१५ को ठूलो भूकम्पले समेत पहाडको स्थायित्व कमजोर पारेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको मुद्दा उठाउने तयारी

यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छ । संसदीय समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु वित्तका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको थियो ।

मन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता जलवायु परिवर्तनसहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुने बताए ।

उनले हिमालय क्षेत्रमा नेपाल तथा विदेशमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानलाई एकीकृत गरेर त्यसका आधारमा नेपालको स्पष्ट र राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

यसअघि पनि खनालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायलाई ब्रिफिङ गर्दै भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका थिए । उनले विपत्तिपछि नेपाललाई खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका थिए ।