काठमाडौँ । सुनसरीको एउटा सानो गाउँबाट सुरू भएको ‘सामान्य धार्मिक विवाद’ अहिले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भुसको आगोजस्तै फैलँदै गएको छ । धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावका लागि परिचित समाजमा यति द्रुत गतिमा तनाव फैलिनुले सुरक्षा संयन्त्रको चुनौती मात्र बढाएको छैन, मुलुकको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

तनावको सुरूवात सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जबाट भएको थियो । बोलबम यात्राका क्रममा दुई पक्षबीच भएको सामान्य भनाभन र विवादले केही घण्टामै साम्प्रदायिक स्वरूप लियो । सुरूमा स्थानीय तहमा सीमित देखिन खोजेको यो विवाद अहिले सुनसरीबाट सीमा नाघेर धनुषाको जनकपुरधाम, सिराहा र वीरगन्जसम्म फैलिसकेको छ ।

जनकपुरका मुख्य चोकहरूमा प्रदर्शन, टायर बाल्ने र बजार बन्द गराउनेसम्मका घटना भएका छन् भने सिराहामा पनि विरोध प्रदर्शन झन् उग्र बन्दै गएको छ । एउटा बस्तीको विवाद प्रादेशिक तहको सुरक्षा चुनौती बन्नुले स्थिति सोचेभन्दा बढी संवेदनशील बनेको देखाउँछ ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रले अपनाएको रणनीतिले थप जटिलता थपेको देखिन्छ । कप्तानगञ्जमा झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई जना युवाको ज्यान गएको थियो भने त्यसैको विरोधमा सिराहामा भएको प्रदर्शनमा थप एक युवाले ज्यान गुमाएका छन् ।
तीन जना युवाको मृत्यु भएसँगै यो असन्तोषले झनै भावनात्मक र उग्र रूप लिन थालेको छ।

हाल सुनसरी, सिराहा र धनुषाका प्रभावित क्षेत्रहरूमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको छ । तर, कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै साँझपख सडकमा निस्कने समूहहरू र प्रहरीबीच भइरहेका लगातारका झडपले बल प्रयोग गरेर मात्र स्थिति साम्य पार्ने रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

दशकौँदेखि फरक–फरक आस्था र धर्मका मानिसहरू सहअस्तित्वमा रहँदै आएको मधेशमा यति छिटो तनाव फैलिनुका पछाडि मुख्य दुई कारण औँल्याइएको छ । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल र भ्रामक सूचनाः घटनाका असम्बन्धित र पुराना भिडियोहरूलाई उत्तेजक सन्देशसहित फैलाउँदा सर्वसाधारणको धार्मिक भावना भड्किएको सुरक्षा अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।

दोस्रो, घुसपैठ र बाह्य प्रभावः धार्मिक संवेदनशीलतामाथि खेलेर स्थिति झन् बिगार्न खोज्ने घुसपैठिया तत्त्वको सक्रियतालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ ।

संसदमा सबैजसो दलका सांसदहरूले घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता जनाउँदै तत्काल पहल गर्न माग गरिसकेका छन् । तर, देशको कार्यकारी नेतृत्व र गृह प्रशासनको भूमिका भने निकै सुस्त र औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा छोटो पोस्ट र सुरक्षा निकायको आन्तरिक ब्रिफिङबाहेक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउने वा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर संवाद गर्ने जस्ता राजनीतिक कदम चालेका छैनन् । अर्कोतिर, साना–तिना विषयमा पनि अगाडि सरेर स्टन्ट गर्न रुचाउने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ यति ठूलो साम्प्रदायिक संवेदनशीलताको विषयमा भने मौन जस्तै देखिएका छन् । केवल प्रशासनिक टोली र सेना–प्रहरीको भरमा स्थिति छोडिदिँदा प्रभावित समुदायमा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

सुरक्षा अधिकारीहरूकै विश्लेषणअनुसार धार्मिक र सामाजिक संवेदनशीलता जोडिएका घटनालाई केवल कर्फ्यु, लाठी र गोलीको भरमा दीर्घकालीन समाधान दिन सकिँदैन । यसले झन् आक्रोश बढाउने खतरा हुन्छ ।

अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल राजनीतिक तथा धार्मिक संवाद थाल्न जरुरी छ । त्यस्तै, मृतकका परिवारलाई उचित राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

यदि समयमै राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई कानुनी र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी सामाजिक संवाद र विश्वासको धरातलबाट समाधान गर्न खोजेन भने, यसको असरले गम्भीर रुप लिन सक्न सक्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक र उत्तेजक सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं अगाडि सरेर देशवासीलाई संयम रहन अपिल गर्दै राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गर्न जरूरी देखिएको छ ।