-सुरेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ । एनआरएनए (आइसिसी एकता महाधिवेशन अहिले चर्चामा छ। एकातिर मे ३-५ को एकता महाधिवेशनको उत्साहजन चहलपहल सुरु भएको छ भने अर्कोतिर छटपटी, दौडधुप, दबाब र तनावको स्थिति देखिन्छ । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एकता महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने स्पष्ट पारेका छन् । संयोजक घलेका अनुसार यसका निम्ति सम्पूर्ण तयारी पूरा भैसकेको छ। समितिले महाधिवेशनमा भाग लिन २७०० भन्दा बढी डेलिगेटसहरुले नाम दर्ता गराएको जनाएको छ। समितिका अनुसार महाधिवेशनमा भाग लिन डेलिगेट्सहरु भौतिकरुपमा महाधिवेशनस्थल काठमाडौँमा उपस्थित हुनुपर्ने छ।

यता सचिवालय नियन्त्रण गरेर एनसिसी र पञ्जीकृत सदस्यहरुमा भ्रम र अन्यौल सिर्जना गर्दै आएको बद्री केसी समूह अन्ततः दोहोरो चरित्रमा उत्रिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आफू खुसी व्याख्या गरेर आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएको यो समूह अहिले उच्चस्तरीय समितिले मे ३-५ मा गर्ने एकता महाधिवेशन जसरी पनि बिथोल्ने प्रयासमा शीर्ष नेताहरुको घर(अफिसमा रोइलो गर्दैछन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गर्न सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन विभागले लगातार चौथो पटक एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गरे पनि उनीहरु विभागको निर्देशनको अवज्ञा मात्र होइन, निर्देशन पालना नगर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा खुल्ला चुनौती दिदै आएको देखिन्छ । अदालतको फैसला कार्यन्वयनको चुनौती र काम( कारबाही के हुन्छ त्यो भने हेर्न भने बाँकी नै छ।

नेपालको कानुनअनुसार अहिले एनआरएनएन (आइसिसी) नेतृत्वविहीन छ । सचिवालय कब्जा गरेर नेतृत्व दाबी गर्दै आएको समूहलाई कानुनले मान्दैन, नियामक निकायले चिन्दैन। र,पनि दाबी(विरोध, आरोप (प्रत्यारोपको लडाइ जारी छ। सहमति र समझदारीमा आउने कुनै संकेत देखिँदैन।

उच्चस्तरीय समितिले मे महिनाको ३(५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने एकता महाधिवेशनले एनआरएनएलाई कानुनी पहिचान दिलाउने विश्वास गरिएको छ। तर यसपछि पनि वास्तविकरुपमा एनआरएनए फरक समुहमा विभाजित नहोला भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। अहिले नेतृत्वमा देखिएको यही होडवाजी र विवादले सबैका चासो र सरोकारका साझा मुद्दाहरु ओझेलमा मात्र परेका छैनन, संस्था आफैँमा बदनाम हुन् पुगेको छ।

बद्री केसी समूह कानुनी तवरमा निकास र सहमती खोज्ने भन्दा पनि भ्रमको खेतीमा अग्रसर देखिँदै आएको छ। बद्री केसी समूहलाई धाधली र अवैध कब्जाको आरोप लगाउदै आएका महेश श्रेष्ट र आर के शर्माको अर्को ठूलो समूह भने सर्बोच्चको परमादेश वमोजिम उच्चस्तरीय समितीको एकता महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारले सर्बोच्चको आदेशानुसार एकता महाधिवेशन र यसको कानुनी प्रक्रियामा सहयोग र समन्वय गर्न दुई जना उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत खटाइदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आएको बद्री केसी समूह भने उच्चस्तरीय समितिको एकता महाधिवेशनमा भाग नलिने र राजनीतिक दबाबमा यसलाई रोक्ने कसरतमा छ। अहिले बद्री केसी समूह राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको घर(घरमा गएर हारगुहार गर्न र दबाब दिन व्यस्त छन्। यसका लागि आफ्ना समूहका सबै पदाधिकारीहरुलाई उर्दी जारी गरेर काठमाडौँ उतारिएको छ। र, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मंत्रीहरु लगायत मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु प्राय सबैसँग दवाव (भेटघाट भैसकेको देखिन्छ। सर्बोच्च अदालतको परमादेश भएका कारण नेताहरु जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा भने देखिँदैनन ।

तर बद्री केसी समूह अन्तिम अस्त्रका रुपमा अदालतबाट स्टेअर्डर लिने र जसरी भए पनि उच्चस्तरीय समितिको एकता महाधिवेशन रोक्ने भित्री तयारीमा रहेको निकटस्थहरुको दाबी छ। यसका लागि सामूहिकरुपमा अनुनय(विनय गरी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई पार्टीगत रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिस भैरहेको निकट सुत्रले बताएको छ। उच्चस्तरिय समिति र यसमा सहभागी अभियन्ताहरु भने कहिँ कतैबाट व्यवधान नहुने र तोकिएको समयमा एकता महाधिवेशन हुने कुरामा ढुक्क देखिन्छन् ।

स्मरणिय कुरा के छ, भने २०२१ को दशौँ महाधिवेशनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई महाधिवेशन र चार अध्यक्ष हुन् पुगेका थिए। जुन सर्चोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिदियो। त्यसैले पनि अहिले त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन।

एनआरएनएन संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट र कुमार पन्तसमेत उच्चस्तरीय समितिमा रहे पनि अहिलेको विवाद साम्य पार्न र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकारात्मक भूमिका नखेलेको आरोप समितिका सदस्यहरुको छ। विवादित बद्री केसी समूहलाई संस्थापक महतो र लामिछानेले काखी च्याप्दै आएको दाबी उनीहरुको छ। र, शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गर्न खोजेको एकता महाधिवेशन पूर्वाग्रही रुपमा असफल बनाउने प्रयास गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्य भन्छन् : बद्री केसी समूहले कानुनी मान्यता बोकेको भए, उच्चस्तरीय समितिको एकता महाधिवेशनलाइ भाडने अभियानमा किन लाग्नु पर्यो ? चुपचाप बसे भयो। यदी छैन, होइन भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरी एकता महाधिवेशनमा भाग लिन के कुराले रोकेको छ ?

नैतिकताको प्रश्न

समाजसेवाका नाममा नेतृत्व तहमा देखिएको अस्वस्थ होडबाजी र द्वन्द्वले संस्थाको शाख र अस्तित्व नै धरापमा छ। एकअर्का प्रति विश्वास र सदभाव हराएको छ । अन्यौल र अनिश्चितता बढ्दै गएको छ। सरकार छ, कानुन छ, संस्थाको विधान छ, कार्यविधि छ र पनि विगत ६ वर्षदेखि आइसिसीको महाधिवेशन हरेक पटक विवादास्पद र विरोधाभासपूर्ण हुदै आएको छ। यसको मुख्यकारण नेतृत्वमा बस्ने पदाधिकारीहरुमा इमानदारिता नहुनु नै हो। र, जसरी पनि निर्वाचनमा जित्नु पर्ने महत्त्वाकांक्षा र त्यसको लागि गरिने अनेक फट्ट्याइ र बदमासी संस्थाभित्र ठूलो समस्या नै बनिसकेको अभियन्ताहरु बताउँछन्।

पछिल्लो समय एनआरएनएको नेतृत्वमा बसेर संस्था र समुदायको निम्ति केही दिने र गर्ने भन्दा पनि संस्थाको नाममा प्रिभिलेज लिने र आफ्नो व्यवसायिक धन्दा र स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । संस्थाभित्र गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउदै गएको छ। १० अरबको म्युचुअल फण्ड होस् वा ५० मेगावाटको जलविधुत आयोजना, इन्सुरेन्स होस् वा रेमिटान्सको कारोवार, सरकारी ठेक्का देखि मानव तस्करी गर्ने सम्मलाई एनआरएनए को खोल र छाप चाहिएको छ। यसका निम्ति एनआरएनएन गतिलो प्लेटफर्म बन्न पुगेको छ ।

अर्कोतिर पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट उठाइने करोडौँको लेभीको रकम समेत अनियमित तवरमा नक्कली विलबिजक बनाएर संस्थाभित्र भ्रस्टाचार गर्दै आइरहेको आरोप लगाइन्छ। बेलाबखत विदेशी संघसंस्थाहरुबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग छुट्टै छानबिनको विषय हुनसक्छ। कोभिड(१९ को समयमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठनले उपलब्ध गराएको १० लाख अमेरिकी डलर छुट्टै खाता खोलेर चलाइएको र त्यसको ८० प्रतिशत रकम मिलेर हिनामिना गरिएकोले छानबिन गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरुले गर्दै आएका छन्। तर नेतृत्वमा बस्नेहरुले यसलाई बेवास्ता र ढाकछोप गर्दै आएको आरोप लगाइन्छ । सदस्यहरुले लेभी तिरेको पचासौ लाख व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थको निमित अदालत र वकिलहरुमा खर्च गरिएको छ। सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा खर्च गर्दै आएको करोडौँ रुपैयाँको फर्छौट कसले कसरी गर्ने हुन् त्यो थप कानुनी विवादको विषय हुनसक्छ ।

आइसीसी भित्र नेतृत्वमा जानको निम्ति मौलाएको साम, दाम र दण्डभेदको नीति र पार्टीगत राजनीतिले सँस्थालाई बिखण्डनको अवस्थामा पुराएको हो। अस्वस्थ र अनियमित प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय क्षमतावान र बौद्दिक अभियन्ताहरु संस्थाबाट क्रमिक रुपमा बाहिरिदै गएका छन भने क्षमताहीन र नेतृत्व हैसियत नभएका तर नेता बन्ने रहर बोकेका दलिय कार्यकर्ताहरु हावी हुदै गैरहेको देखिन्छ। अर्को अर्थमा दलिय राजनीतिले यसलाई नराम्ररी गाजिसकेको छ। शुरुशुरुमा स्वच्छ र सकारात्मक सोचले अगाडि बढेको संस्था समयक्रम संगै व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभको भर्याङ्ग बनाइदै आएको छ।

सरसर्ती हेर्दा एनआरएनएको नेतृत्वमा भ्रष्ट मनोवृति हावी भएको प्रष्ट देखिन्छ। विश्वका ८६ भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका पचासौ लाख नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोडने सेतु (Bridge) को भूमिका र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने एनआरएनए (आइसिसी अभियान अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ। विश्वासको वातावरण नै देखिदैन ।

एनआरएनएहरुका थुप्रै मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। एनआरएनएहरुको एकता र अभियान सबैका निमित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ। व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा एनआरएनएहरुले नेपालमा पचाशौ अरब लगानी गरेका छन् । र, एनआरएनए अभियानबाट थुप्रै अतुलनीय उपलब्धिहरु हासिल भएका पनि छन्। भविष्यमा यसको महत्व र प्रभाव झनै टडकारो देखिन्छ। यसलाई जोगाउने जिम्मा पनि स्वयम् एनआरएनए हरुकै काधमा छ।