काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र ’राइटस् अफ नेपाली डायस्पोरा एन्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन’मा बोल्दै वक्ताहरूले सो माग गरेका हुन् ।

संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि एनआरएन नागरिकताले नछोएको भन्दै आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । उनीहरूले ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओज नेपालीको समस्यालाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

नागरिकता ऐन आए पनि अन्य ऐनहरू संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । कानुन आयोगले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एकीकृत विधेयक बनाएर सरकारलाई दिएको तर विधेयक अगाडि नबढाइदिँदा अहिले पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनले जनाए ।

“त्यो विधेयकमा नेपालीलाई प्रवाससँग कसरी जोड्ने, प्रवासीलाई कसरी लगानीसहित भित्र्याउने, सहज वातावरण बनाउने भनेर राम्रोसँग लेखिएको थियो । अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान देओस् । नयाँ संसदले कानुन बनाओस् । नेपालको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाटो खोलिदिनुपर्छ,” उनले भने ।

एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्ड जति पनि गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको गुनासो गरे । एनआरएनए नागरिकता लिँदा कार्डले पाउने सुविधा पनि कटौती भएको उनले बताए । नागरिकतामा भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भोटिङ राइट्स पनि दिनुपर्ने उनले बताए ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीएनओको समस्या पनि जगजाहेर रहेको उल्लेख गरे ।

पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ) का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा बाहिर गएका पीएनओजहरूले नेपाली पहिचान खोजेको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोडिन खोजेको बताए । “म्यानमारमा ३ लाख छन् । थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि १ लाख छन् । मलेसिया र फिजीमा पनि छन् । उहाँहरू सबै मातृभूमिसँग जोडिन खोज्नुभएको छ । दुःख सुखमा साझेदार बन्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने ।

यसका लागि एनआरएनए र पीएनओले नेपाल सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । पीएनओका छोराछोरी नेपालमा पढ्न चाहिरहेको भन्दै देशमा आएर सहयोग गर्न खोजेको, जोडिन खोजेको उनको भनाइ छ । नेपालको विकास, उन्नति, प्रगतिमा जोडिने चाहना राख्दै उनले भिसामा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।

ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीले संसारको शान्तिका लागि लड्दै आए पनि दुई सय वर्षदेखि अधिकारको संषर्घमा रहेको बताए । लड्दा लड्दा बेलायतमा आवासीय भिसा पाइएको भन्दै उनले दुई सरकारको बीचमा सहमति भएर जाँदा पनि गोर्खालाई संविधानमा सम्बोधन नगर्नु दुखद भएको बताए ।

गोर्खालीलाई एनआरएनएमा राखेकोमा असहमति रहेको भन्दै दुई सरकारको बीचमा भएको सम्झौताले गएको गोर्खालाई वशंजकै नागरिकता यथावत् हुनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयक आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई जानकारी गराएको तर सुनुवाइन नभएको उनले बताए । अहिले सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा अब बाँकी रहेको कुरा नागरिकको अधिकार पूरा हुन्छ भन्ने आशा लागेको जनाए ।