काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही चैत १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ ।

“यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा उक्त निवेदनमा सुनुवाइ प्राथमिकतासहित अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नुका साथै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित मिसिल कागज प्रमाणहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छलफल पेशीका दिन लिई आउनु भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा आफ्नो सेवाको शर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३।१ मा २०७७ माघ २९ गतेदेखि २०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।

निवेदनपत्रमा शाक्यले २०७८ साउन २७ गते ‘इमेल’को माध्यमबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाईपाई आएसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरह)मा पूरा समय काम गर्नेगरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो ।”

अदालतले उक्त विवादमा २०७८ भदौ ८ मा मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको थियो । साथै २०७८ साल असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी आदेश भएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटकपटक पेसी सूचीमा चढेकामा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जस्ता कारणबाट सुनुवाइ हुनसकेको थिएन ।

रिट निवेदनमा पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभसमेतबाट वञ्चित भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तबल भत्तालगायत आर्थिक सुविधा मैले पाउने निर्विवाद छ ।”