काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुलुकन्दप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घन्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनेगरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (ख) मा ‘वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।”
बागमती प्रदेश सरकारले गत असोज ३० मा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका अवस्थामा आचारसंहिताविपरीत काम गर्दा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?”
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने गरी भएको निर्णयलाई किन बदर गर्नु नपर्ने हो ? स्पष्ट पार्न पत्रमा भनिएको छ ।
प्रमुख सचिवलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी अध्यादेश किन ल्याउनु परेको हो ?”
साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेका अवस्थामा गत असोज १३ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश ल्याउने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को खण्ड दफा (५) को (ख) को उल्लङ्घन भएको देखिएकाले यहाँलाई समेत उक्त निर्णयका लागि जिम्मेवार ठहर्याइ निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया