रत्ननगर । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयतालाई सबलीकरण गर्न राम्रा कुरा ल्याउनुपर्ने र कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् । संघीयता पहिले सिद्धान्तका रुपमा आए पनि अहिले व्यावहारिक बन्न नसकेका कारण विरोधका स्वरहरु आउन थालेको उनले बताए ।
रत्ननगर नगरपालिका र संघीयता अध्ययन समिति बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित संघीयता शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयता पक्षधरहरुले यसका राम्रा कुराहरु जनताले बुझ्ने र अनुभूति गर्नेगरी व्यावहारिकरूपमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने सन्दर्भमा उनले भने, ‘संघीयता भनेको दैनिक एक लिटर दूध दिने गाई पाल्ने कि पचास लिटर दूध दिने गाई पाल्ने भनेजस्तै हो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले आयमूलक र उत्पादनमुखी कार्यगरी संघीयतालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।’
‘हरेक ठाउँमा सुशासन हुनुप¥यो’, उनले भने, ‘सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र ढिलासुस्ती नहुनेगरी सेवाप्रवाह गर्नुप¥यो ।’ पहुँचवालाको काम चाँडै हुने र सामान्य जनताको काममा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्तिका कारण संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधि छनोटको समयदेखि नै तपाईं किन प्रतिनिधिसभामा जाने ? के सुधार गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वप्रथम स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा स्पष्ट योजना वर्गीकरण गरी प्रदेश र संघमा पेश गर्न उनले सुझाव दिए ।
आमनिर्वाचनमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई छनोट गर्नसके युवाहरु विदेश पलायन हुन नपर्ने उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘विदेशमा कामदार होइन, नेपाली वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर र नर्सहरुको खोजी होस् ।’
कार्यक्रममा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयको कमीका कारण संघीयता व्यावहारिक हुन नसकेको बताए । विदेशमा द्वन्द्वपछि विधि र प्रगति हुने गरेकोमा नेपालमा सोचेअनुरुप परिवर्तन हुन नसकेको बताए । अझै पनि कानुन बनाउने चरणमै रहेका कारण संघीयतामा देखिएका त्रुटि सच्याउँदै सातै प्रदेशबाट आएका सुझावअनुरुप संघीयतालाई व्यावहारिक बनाइने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वसांसद् एवं पूर्वराज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले संघीयता देशको विविधतालाई ध्यानमा राखेर ७० वर्षको संघर्षबाट जारी गरिएको संविधानबाट संघीयता संस्थागत भएको भन्दै सार्वभौम जनतालाई यसको मह¤व बुझाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । पहिले हरेक क्षेत्रमा सुशासन हुनुपर्छ । अनिमात्र संघीयता आएको आमजनताले प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।’
जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार प्रदेशमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो । स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको अधिकारलाई सदुपयोग गरी संघीयतालाई व्यावहारिक बनाउन उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्लाद सापकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव रहेकोले बजेटदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले रत्ननगर–५ मा बन्न लागेको वाटर किङ्डमका लागि एउटा सिमलको रुख काट्नसमेत तीन महिना कुर्नुपरेको पीडा पोख्दै यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न कसरी बन्छ भनी प्रश्न गरे ।
यस्तै, उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विधि परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले ऐन, कानुनको सन्दर्भमा हालै आएको भूउपयोग नीति २०७९ व्यावहारिक नभएको र यो कुनै हालतमा लागू हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना एकद्वार नीतिमार्फत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्दति खारेज हुनुपर्ने बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि एउटा सवारी लाइसेन्स बनाउन एक वर्ष कुर्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने, राहदानी बनाउन महिनौँ पर्खिनुपर्ने कारण जनताले खोजिरहेको बताउँदै सेवाग्राहीका यस्ता कामको लागि प्रशासनीय सुधार गर्न जरूरी रहेको उनले बताए ।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले संघले समयमै कानुन बनाइदिए तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सहज हुने बताए । उनले स्थानीय सरकारले काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि कानुन अभावले काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संघीयता अध्ययन समिति बागमती प्रदेशका प्रतिनिधि, कर्मचारी, रत्ननगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । संघीयता अध्ययन समितिले सातै प्रदेशमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी प्राप्त रायसुझाव सरकारसमक्ष पेश गरी आवश्यक कानुन बनाउने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया