टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफूहरूले नयाँ पुस्ताको आणविक भट्टी निर्माण गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार ऊर्जा नीति बैठकमा जापानले नयाँ पुस्ताको आणविक भट्टी निर्माण गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताएका हुन् । 

 

हालसम्म नयाँ आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूको निर्माणबाट पछि हटिरहेको जापानले फुकुशिमा विपत्तिको एघार वर्षपछि प्रस्तमवित यो योजनाले सरकारको आणविक ऊर्जा नीतिमा एक ठूलो परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ । 

 

सन् २०५० सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यका साथ जापानले सामना गरिरहेको विद्युत अभाव र ‘डिकार्बोनाइजेसन’मा सुस्तताजस्ता संरचनात्मक चुनौतीलाई यो योजनाले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।  

 

जापानले सन् २०३० मा आफ्नो विद्युत आपूर्तिको २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र चरम मौसम र विश्वव्यापी ईन्धनको अभावले देशको विद्युत आपूर्तिमा असर पारेपछि सरकारले आणविक ऊर्जा पुनः विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

 

यस वर्ष राजधानी टोकियोमा दुई प्रमुख विद्युत संकटको सामना गर्नुपरेको थियो । जूनको अन्त्यमा एक शताब्दीभन्दा बढी समयको सबैभन्दा खराब गर्मीको कारण टोकियोमा विद्युतको आपुर्तिमा व्यापक समस्या परेको थियो । 

 

यस योजनामा थप आणविक संयन्त्रहरू पुनः सुरु गर्ने र देशको विद्यमान आणविक रिएक्टरहरूको अधिकतम सेवा अवधि ६० वर्ष भन्दा बढी बढाउनेबारे पनि विचार गरिएको छ ।

 

सन् २०११ को भूकम्पपछि फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्रमा सुनामीको क्षतिले सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको सबैभन्दा खराब आणविक विपत्ति निम्त्याएको थियो । 

 

जापानको आणविक रिएक्टरहरूको सञ्चालन अवधि (आयु) कडा सुरक्षा प्रोटोकलअन्तर्गत ४० वर्षमा सीमित रिएक्टरको आयु थप २० वर्ष बढाउन सरकारले यी निष्क्रिय रिएक्टरहरूमध्ये केहीलाई सम्भावितरूपमा अनलाइन फिर्ता ल्याउन सम्भव बनायो । उनीहरूले सुरक्षा अपग्रेडहरू लागू गरे र नियामकहरूद्वारा सुरक्षा परीक्षणहरू पास गरे ।

 

परीक्षणपछि अनुमति पाइसकेका १७ मध्ये १० वटा आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूको सञ्चालन अवधि लम्ब्याइएको छ र पुनः काम सुरु गरिएको छ । 

 

यद्यपि, विश्लेषकहरूले फुकुशिमा दुर्घटनापछि पनि धेरै बासिन्दाहरूले आणविक ऊर्जा अस्वीकार गरेकाले यस योजनाको कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने विश्वास गर्छन् । 

 

प्रधानमन्त्री किशिदाले आणविक नियमन प्राधिकरणले पुनरावलोकन गर्दा बन्द गरिएका आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूको सञ्चालन अवधि विस्तार गर्नेबारे पनि छलफल भएको बताए । सिन्ह्वा