राजनीति-समाज

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन कार्यान्वयन कमजोर भएकोमा विज्ञको चिन्ता

प्रकाशित |
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै कानुन बनाएर राज्य एवं सरकारी संयन्त्र स्थापना गरेपनि आशातीत काम हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ । 
 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपाल स्थापनाको २७ औँ वर्षका अवसरमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विचाराधीन विधेयक विषयमा छलफल’ कार्यक्रमका वक्ताले देशमा संस्थागत अनियमितताका घटना बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि जागरण आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
 
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा सूर्य ढुङ्गेलले भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपालमा ५० वटा कानून र २० वटा नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि, महासन्धि भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नहुँदा समस्या आएको बताए । 
 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगजस्ता निकायमा राजनीतिकरणले भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको उनको भनाइ थियो । यी सबै निकायलाई औँला ठड्याउने सञ्चारमाध्यमसमेत विभाजित रहेकाले जटिल समस्या आएको ढुङ्गेलले बताए ।
 
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वसांसद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कारबाही अघि बढाउन नसक्ने व्यवस्था रहेकाले ऐन संशोधन गरी यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग रारे । 
 
राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार बढेकाले जागरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । पूर्वन्यायधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरे । 
 
कार्यक्रममा टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधान, कोषाध्यक्ष किरण थापाल, वरिष्ठ अधिकृत सविता शर्मालगायतले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएकाले सामाजिक जागरणका माध्यमबाट यसलाई रोक्न सचेतवर्ग लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस

हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया