काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संविधानसम्मतरूपमा ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।  

 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्ययन गरेर नै विधेयक ल्याइएको जानकारी गराए ।

 

“नेपाली नागरिक बाबु र आमा भएर पनि नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिएको छैन । सहमति र छलफलका आधारमा नै यो विधेयक अगाडि बढाइएको हो”, गृहमन्त्री खाणले भने, “विधेयक ल्याउने बेलामा निर्वाचनको तत्काल घोषणा हुने कुनै योजना पनि थिएन । निर्वाचनको समयमा प्रभाव पार्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको पनि होइन ।”

 

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयसम्म सहमतिको प्रयास भएको तथा विधेयकमाथि वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सहमति जुटाउने प्रयास गरेको तर सहमति कायम हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ विधेयकका रूपमा यस विधेयकलाई अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।  

 

मुलुकको विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता खै भन्ने प्रश्न आउने गरेको, त्यसका लागि दैनिक ‘डेलिगेसन’ आउने गरेको, नागरिकता नभएका कारण नागरिकले सामान्य जीवन पनि जिउन नपाएको अवस्थामा पाँच लाख युवालाई ध्यानमा राखेर नै यो विधेयक ल्याउनुपरेको गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । 

 

विसं २००९ मा पनि नेपाल नागरिकता ऐनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो विधेयकको प्रावधानले महिलाको स्वाभिमानमाथि कुनै पनि प्रकारको आँच नआउने बताए ।

 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । रासस