काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिने सेवालाई सर्वोपरी ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेबलटेबलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

 

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा उनले जनताले सरकारबाट पाउने सुविधा सहज र चुस्त रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । 

 

“तपाईंहरूले सरकारी कार्यालयका टेबल टेबलका शासन आजैदेखि बन्द गराउनुहोस्”, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिँदै भने, “जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहोस् ।”

 

उनले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिए । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका बेला उनले कानुनले तोके बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधनको सुविधा पाए नपाएको लगत हेरेर कटौती गर्न निर्देशन दिए ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले छ महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र एक वर्षभित्र खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । विद्युत् खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायत काम सबै मन्त्रालयले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

 

उनले भने, “मेरो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको सहभागितामा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधि पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ । स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै विकास र सेवा प्रवाहमा नयाँ उत्साहका साथ परिचालित भएका छन् ।”

 

 

अबका केही महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, निष्पक्ष, विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाइ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखीअघि बढ्न सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गरे ।  

 

आर्थिक समुन्नति, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ काम गर्नुपर्ने र विकासलाई बाधा पु¥याउने विषय समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यअघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले आफैँले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न अझ बढी सजग हुन आवश्यक रहेको बताए । 

 

गत वर्षको प्रगति सुन्दा र प्रगतिका तथ्यहरू हेर्दा हाम्रो कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी देखिएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरी विकासका नतिजा हासिल गर्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए ।

 

विगत अढाइ वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमणको जोखिम पुनः बढ्न थालेको र नयाँनयाँ स्वरूपमा देखा परिरहेको यस रोगको सङ्क्रमणले हाम्रा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उनले उल्लेख गरे । 

 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “यसै क्रममा हाम्रो अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको बाह्य क्षेत्रको दबाबले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा थप चुनौतीहरू देखा पर्न थालेका छन् । तर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा भने हामी छैनौँ । नीतिको कार्यान्वयन तथा नियमन पक्षलाई बलियो बनाउँदै चालु खर्च वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य वृद्धिलाई दुई अङ्कको दरमा पुग्न नदिन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।”

 

आगामी केही वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमा क्रमशः सुधार गर्ने गरी विवेकशील आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु रहेको बताए । 

 

सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विकासका लागि  एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यस विषयमा तत्काल गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन गरे ।

 

आगामी सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन सहयोग पुग्ने तथा समय सीमाभित्रै दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयको गति बढाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । 

 

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गरी काम सुरु नभएका कार्यक्रमको हकमा तुरुन्त कार्ययोजना बनाइ प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय गौरव लगायतका महत्वपूर्ण अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिन उनले निर्देशन दिए ।

 

“उच्च व्यापार घाटाको एउटा प्रमुख कारण पेट्रोलियमजन्य पदार्थको अत्यधिक उपभोग हो । तत्काल यसलाई ठूलो परिमाणमा घटाउन नसकिने भए पनि हालका दिनमा स्वदेशभित्र बढ्दो परिमाणमा उत्पादन हुन थालेको विद्युत्को उपभोग बढाइ पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जान सकिने सम्भावना छ । अतः विद्युत् खपतलाई बढाउनको लागि ठोस कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

 

शान्ति, सुरक्षाको स्थितिलाई थप सुदृढ बनाइ मुलुकमा सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सबै प्रकारका हिंसा र अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सबै कटिबद्ध हुन जरूरी छ भने ।

 

किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधि गुणस्तरीय रूपमा समयमै र सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उनले सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराए । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न जरुरी उनको भनाइ थियो । 

 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रूपान्तरणकारी आयोजना उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “ठूला परियोजनाको निर्माण गर्दा वातावरणमा सकेसम्म कम क्षति पुग्ने र दिगो विकासको लक्ष्यमा सम्झौता नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हाम्रो मुलुक विभिन्न प्रकारका विपद्हरूको उच्च जोखिममा रहेकोले विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । हालको याममा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेको हुँदा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न म सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।” जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्ने तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी विकास आयोजनाअघि बढाउन उनको निर्देशन थियो ।

 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ र प्रभावकारी बनाइ समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले  कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व राम्रो पूर्वतयारी गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कुनै पनि आयोजना÷कार्यक्रमलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिए ।

 

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट सिकिएका पाठलाई आधार बनाइ तीन तहबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरतालाई थप  सुदृढ तुल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी संविधानको कार्यान्वयन, विकास निर्माण सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक नीति, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी अघि बढ्न आवश्यक छ भने ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले जनशक्तिको अभावबाट प्रभावित विकास आयोजना एवं कार्यक्रमको एकमुष्ट सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ठोस प्रस्तावअघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको यथाशीघ्र स्वीकृति, विकास आयोजनाको सुरक्षा, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र क्षमतायुक्त जनशक्तिको व्यवस्था समयमै नहुँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको भन्ने गुनासोको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।

 

कमजोर अन्तर–निकाय  समन्वय, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने  प्रवृत्ति र कानुनी झन्झट देखाउने बानीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन कानुनमा जुन तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ सोही तहबाट निर्णय गर्न निर्देशन र्दिए ।

 

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलता हतोत्साहित नहुने गरी राज्यको अनुगमन र नियमन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नियमन गर्दा कसैलाई मरमोलाहिजा नगरी सबैलाई निष्पक्ष तरिकाले, समान र कानुन अनुकूलको व्यवहार प्रदर्शित गर्न अनुरोध गरे । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यको सबै तह र संरचनामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उनले निर्देशन दिए ।  

 

विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा आउने समस्याको तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन उहाँले आफ्नो कार्यालयका राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए ।

 

प्रशासन सुधारलाई शासकीय सुधारकै एउटा अभिन्न र निरन्तर प्रयासको रूपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस क्रममा निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै उनले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा विकास आयोजनामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । रासस