काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधान, संसद् र लोकतन्त्रको रक्षा हुनाका साथै सरकारले जनजीविकाका सवालमा विभिन्न कामहरु गरेको छ । सरकारले अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वित्त परिचालनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वन तथा वातवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६औँ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा र वनमन्त्री लगायतको नेपालको गहकिलो उपस्थितिले नेपालको पर्वतीय मुद्दाहरु उठान गरिनाका साथै जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको वन सचिव डा पेमनारायण कँडेलले बताए । 

 

यसैगरी पेरिस सम्झौताअनुसारको परिस्कृत पारदर्शीता खाकासम्बन्धी क्षमता विकास आयोजनाको प्रस्तावमा पेस भई स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयको पहलमा ‘लिबिर्ड नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई ‘यसएनफसिसिसी’को अनुकूलन कोष प्राप्तिका लागि ‘नेशनल इन्टिटी’का रुपमा ‘एक्रिडेशन’का लागि सिफारिस गरिएको छ ।

 

यसैगरी जलवायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा आबद्ध हुन ‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर पोलुशन’मा नेपाल सहभागी हुने निर्णय भएको सचिव डा कँडेलले बताए । कार्बन व्यापारका लागि मन्त्रालयले ‘लिफ कोलिएशन’सँग आशय पत्रमा हस्तार भएको छ ।

 

 

मन्त्रालयले यस अवधिमा वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई करिब २५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

 

जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नीति, नियम, निर्देशिकाको तयारी र स्वीकृति हुनाका साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र पेरिस सम्झौता अनुकूल खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति सवीकृत भएको मन्त्रालले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र पेरिस सम्झौता अनुकूल खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति स्वीकृत भएको छ ।

  

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ को निर्णयअनुसार वन नियमावली २०७९ स्वीकृत भई लागू भएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०७८ स्वीकृत भई लागू गर्नाका साथै वनस्पति स्रोत विधेयक २०७९ को अन्तिम मस्यौदा र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०७९ को अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ ।

 

व्यावसायिकरुपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को अन्तिम मस्यौदा, दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरका योजना/कार्ययोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गरेको छ ।  

 

वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेकामा रहेको छ भने जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत भई लागू भएको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा स्वीकृत भएको छ ।

 

मन्त्रालयले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई लागू गर्नाका साथै राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।

 

 

मन्त्रालयले १२३ वर्ग किलोमिटरको फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७८ माघ २४ गतेको निर्णयअनुसार संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरी फुलचोकीको दुई हजार १२८ दशमलव ८८ हेक्टर वनलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

 

यसैगरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ५१ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जम्मा १६ वटा आयोजनालाई ३४५ दशमलव ९६ हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने गरी निर्णय भएको छ ।

 

औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक आयात तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । ‘सफा हिमाल अभियान’ अन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत कञ्चनजङ्गा, सगरमाथा, ल्होत्से र मनास्लु गरी चारवटा हिमालको सफाइ सम्पन्न भएको छ ।

 

मन्त्रालयले बागमती नदीमा अनलाइन वाटर अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । यस अवधिमा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा एकै दिनमा दुई लाख १० हजार बिरुवा वृक्षरोपण गरिएको छ ।

 

चुरे उत्थानशील आयोजनाको तीनवटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय सिन्धुली, महोत्तरी र सुनसरीमा स्थापना भई कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । चुरेतराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको मूल्याङ्कन तथा परिमार्जन गरिएको छ ।

 

 

बाघ, गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवा जस्ता दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि छ हजार ६१४ घटनाका लागि रु १२ करोड १२ लाख ५९ हजार ४४२ राहत वितरण भएको छ ।

 

सन् २०२२ सम्म २५० वटा बाघ पु¥याउने प्रतिबद्धताअनुसार हाल बाघको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशनका क्रममा रहेको छ भने एक हजार १३५ जडीबुटीका नमूनाहरुको परीक्षण, विश्लेषण, प्रमाणीकरण गरी सुगन्धित तेल निर्यातका लागि सिफारिस गरी निर्यात व्यापारमा सहजीकरण भएको छ ।

 

राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाबाट १४ हजार ४०० वनस्पति नमूनाहरूको डिजिटाइजेशन कार्य भएको र १२ वटा नयाँ वनस्पति नमूनाहरू थप भएको छ । कूल ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा गैरकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । मन्त्रालयले ३० लाख ५० हजार ९६८ थान हर्बल केयर सात दशलमव आठ टन सुगन्धित तेल उत्पादन भएको छ । साथै छ लाख ११ हजार ३०० गुणस्तरीय जडीबुटीका बिरुवा ९लौठसल्ला, कुरिलो, लेमनग्रास, सर्पगन्धा, पिपला, टिमुर, चिराइतो, अतिस, पदमचाल, डालेचुक आदि० उत्पादन गरी वितरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

 

मन्त्रालयले चालु आव २०७८/७९ मा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ८६ लाख ५४ हजार घनफिट काठ र छ हजार ५८६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ  । यसैगरी वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण र भू तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन व्यवस्थापनसम्बन्धी २५ कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको वातावरणीय सन्तुलन तथा आर्थिक सामाजिक विकासमा महतत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । रासस