काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका दुई आयोगको कानुन संशोधनका विषयमा सातै प्रदेशमा गएर पीडितसँग सुझाव लिने तयारी गरेको बताएका छन् । 

 

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पीडितसमक्ष नै गएर सुझाव लिने बताए । 

 

“सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषय हामी सचेत छौँ,  सातै प्रदेशमा गएर पीडितको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छौँ”, मन्त्री कोइरालाले भने, “पीडितको भावना विपरीत जादैनौँ, पीडितले सुझावअनुसार अघि बढ्छौँ ।” सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबैलाई अध्ययन गरेर उक्त ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए ।   

 

न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्ड बनाउने काम सुरु भएको जनाकारी दिँदै भने, “न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्छौँ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ, खल्तीबाट निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।” 

 

मन्त्री कोइरालाले बलात्कारको घटनामा हदम्यादका विषयमा कुरा उडिरहेको र त्यसका बारेमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए । “बलात्कारका घटनामा हदम्यादका विषयमा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ”, उनले थपे, “एउटा मात्र घटनालाई लिएर लहडका आधारमा कानुन संशोधन गर्न ठीक होइन, यसबारेमा सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह गरेर अध्ययन गरेर मात्र काम अघि बढाउँछौँ ।”