काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताएका छन् । 

 

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित समारोहमा उनले नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उकास्ने, सबै देशबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सक्रियताका साथ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको धारणा व्यक्त गरे । 

 

प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सीमितताका बाबजुद सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता फोरमहरूमा नेपालको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाउन मद्दत गरेको धारणा व्यक्त गरे । यसबाट जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, भ्याक्सिन समानता, लोकतन्त्र र सुशासनजस्ता विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाहरूमा हाम्रा सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू र चासोहरूलाई आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

 

सरकारले घोषणा गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “राष्ट्रिय र जनताको हितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । साथै उच्च र समतामूलक आर्थिक विकास, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधारशिला निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेलगायतका विषय पनि हाम्रा प्राथमिकतामा रहेका छन् ।”

 

उनले पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिले मार्गदर्शन गरिरहन्छन् भने । “सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता र दायित्व हुनेछ । वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । हामी हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकी र अन्य देशहरूविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैनौँ”, उनले भने ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाले उदार, नियममा आधारित, न्यायोचित, निष्पक्ष र सहकारी विश्वव्यापी व्यवस्थाको वकालत गर्न जारी राख्ने उल्लेख गर्दै यसले विकासशील देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूलाई विकास गर्नका लागि सक्षम बनाउने बताए । साथै, उनले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नलगायत राष्ट्रिय विकास आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । 

 

वर्तमान सरकार जतिसक्दो चाँडो मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यसैले नेपालको कूटनीतिको मुख्य आधार आर्थिक एजेन्डाको खोजी नै हो । हामीले हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात व्यापार विस्तार गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका गतिविधिहरूमार्फत हाम्रा अत्यावश्यक आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।”

 

संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग (एमसिसी) अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर सहयोग हालै संघीय संसद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमाथिको छलफल र बहसलाई सूचित निर्णय गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा लिएको बताए । अब सम्बन्धित निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र आयोजनाको समयमै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

 

कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष हेमन्त खरेलले कूटनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, पेशाकर्मी, राजनीतिज्ञलगायत संलग्न रहेको परिषद्ले समसामयिक मुद्दा र अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा विज्ञहरूबीच अन्तरक्रियालाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र चासोका विषयहरूमा नीतिगत संवादका लागि मञ्चहरू उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गरे ।  

 

साथै, उनले नेपालले आफ्नो लक्ष्य र राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि स्मार्ट कूटनीति सञ्चालन गर्न र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तहमा सहकारी साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्कालगायत कूटनीतिक, शिक्षा, प्रशासनीकलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति थियो । रासस