काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशयको अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन् । 

 

उनले यसबीचमा उत्पन्न आशङ्कालाई चिर्दै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी ससम्झौता सरकार र संसदबाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै एमसिसी अनुमोदनमा संसदमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरु कसैको पनि विमति नरहेको बताए । 

 

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री कार्कीले भने, “त्यसो हुँदा अब परियोजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्रै अनुदान रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अब यसमा अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।”

 

उनले पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने एमसिसी परियोजना करिब साढे चार वर्ष जति अनावश्यक रुपमा विवादित बनाएरै बितेको उल्लेख गर्दै भने, “यो विकास परियोजना फर्काउने अवस्थामा पुगेको थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको दृढ अठोट र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कारणले करिब–करिब सर्वसम्मतिमा एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ, यसबाट हाम्रो साख र विश्वनियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वृद्धि भएको छ ।”

 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा आफूले नै २०७४ भदौमा यो अनुदान सहायतामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउँदै उनले यो अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान सहायता दिएको स्पष्ट पारे । 

 

विश्वका धेरै देशले एमसिसीबाट अनुदान लिँदै पूर्वाधार परियोजना विकास गरी लाभ लिइसकेका उदाहरण दिँदै मन्त्री कार्कीले कतिपय मुलुक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका भएपनि नेपाल पहिलो चरणमै लामै समय अल्झिएको बताए ।

 

सरकारले सघन प्रयत्न गरी संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराएको जानकारी दिँदै उनले सरकार समदुरीको सन्तुलित विदेश सम्बन्ध र आपसी हितमा आधारित सहकार्यमा जोड दिन्छ भने । पूर्वाधार विकासमा राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै उनले विगतमा पूर्वाधार परियोजनामा भएका यस्तै अनावश्यक अफवाह र गलत निर्णयका कारण मुलुकले समस्या भोगिसकेको स्मरण गराए । 

 

यस परियोजनाअन्तर्गत ३१२ किमी उच्च क्षमता ९४०० केभी० को प्रसारणलाइन बन्ने र सडक स्तरोन्नतिका दुई ओटा परियोजना रहेका छन् । मन्त्री कार्कीले एमसिसी परियोजनाको निर्धारित लक्ष्यअनुसार सरकारले यसलाई पाँच वर्ष भित्रमै सक्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै यसले मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउने जानकारी गराए । 

 

उनले एमसिसीलाई समयमा सम्पन्न गर्न सबैको बीचमा अहिलेझैँ एकता अपरिहार्य छ भने । मन्त्री कार्कीले एमसिसी अनमोदन हुनुअघिका गतिविधि नियाल्दा जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमहरुबाट उल्लेख्य रुपमा सहयोग भएको बताउँदै त्यसका लागि नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरे । रासस