काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

 

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

 

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

 

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीउपर कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन् । आयोगले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको हुँदा यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको जनाएको छ ।

 

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्रद्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोहीपक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरणसमेत आयोगले गरेको छ ।

 

शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । 

 

“सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्,” विज्ञप्तिमा  भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।”

 

आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नाका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ । तर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएतापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।

 

“सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारकोे गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनु, बरु आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कतिपय अधिकारी पुरस्कृत र बढुवा हुुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न ।”

 

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित तथा पीडित परिवारले हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नभइसकेको सन्दर्भमा आशातीत रुपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था भएको आयोगको ठहर छ । रासस