काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले उपमहासचिव, पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आजदेखि सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । 

 

महाधिवेशनमा पेश गरिएको विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्थालाई हटाउँदै एक सचिव थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीन वा सात उपाध्यक्ष हुनेबारेमा छलफल भएको थियो । तर उपाध्यक्ष भने पहिल्यैै पाँच जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय कमिटी २२५ जनाको रहने आज पेश गरिएको संशोधन विधानमा उल्लेख छ । 

 

वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पनि संशोधित विधानमा हटाइको छ । यसअघि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचितको १० प्रतिशत मात्र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा राखिएको छ । यस्तै अन्य पार्टीबाट एमालेमा समाहित हुनेलाई १० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

पार्टीले ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीको व्यवस्था गर्दै पोलिटब्युरो कमिटी हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय रहने प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ । यसैगरी अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र १२ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय सदस्य सरह हुने उल्लेख विधानमा छ । 

 

यस्तै सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सदस्यता दिनुअघि आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले पार्टी सदस्यता विस्तार युवा तथा आधारभुत वर्ग र महिला समुदायमा विस्तार गर्नमा जोड दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 

“पार्टी सदस्यलाई नियमित गतिविधिमा सहभागी बनाउनुको साथै कुनै न कुनै तहको कमिटीमा सङ्गठित गर्नुपर्छ”, साङ्गठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । जनसङ्गठनमा काम गरिरहेका कार्यकर्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिए पनि त्यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति नपु¥याएको उल्लेख छ । 

 

साङ्गठनिक प्रस्तावमा २०७७ पुस ५ गतेपछि युवाको आकर्षण बढेको र उनीहरुलाई व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पार्टीको काममा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पार्टीको नवाँै महाविधेशनमा सदस्यता दुई लाख ५६ हजार ७७२ रहेकामा अहिले उक्त सङ्ख्या ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको उल्लेख छ । 

 

अहिले सदस्यता नवीकरण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, अरु समूहबाट आएकाको नविकरण वा सदस्यता प्रदान गर्ने जस्ता कुरामा रहन गएको अलमलले सदस्यता अभिलेख पुर्णरुपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ । यही असोज १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेको बताइएको छ । रासस