काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विकासका लागि कानुन बाधक नबन्ने बताएका छन् । 

 

सर्वोच्च बार एकाइद्वारा शुक्रबारदेखि शुरु भएको ‘कानुन र विकास’ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले भने,  ‘‘विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता हो । विकास र आर्थिक समृद्धिको विषयमा न्यायपालिका पनि संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।’’

 

 ‘‘कानून विकासको अधार भएकाले कानूनले विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्नेछ’’, उनले भनृ, “कानून र विकासमा अन्तरद्वन्द्व भएका कानुन प्रतिकूल रहेका अवस्थामा बाहेक अदालत विकास पक्षमा उभिने छ ।” 

प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून र कार्यविधि स्पष्ट भयो भने त्यसले विकासका लागि बाधक नबन्ने भन्दै कानुनले विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । 

 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विकासमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेको संविधान विकासप्रेमी रहेकाले सरकारले विकासका लागि बाधक बन्ने कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।  ‘‘स्थिर सरकार छ, नेतृत्व पनि सबल छ’’, उनले भने,  ‘‘विकासका विषयमा अलमल भएकाले विकास नभएको हो ।’’ 

 

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले विकासका लागि अदालत बाधक बन्न नहुने बताए । 

 

महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन विकासको समृद्धिको आधार रहेकाले विकास गर्नका लागि कानुनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । 

 

नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले विकासका लागि कानुन सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विकासका लागि कानुन बाधक बने त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजानुपर्नेमा 

 जोड दिए । 

 

प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विकासमा कानुनभन्दा व्यावहारिक कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । 

 

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विकासका सन्र्दभमा अन्तरिम आदेश दिँदा ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

 

‘‘जनप्रतिनिधिले विकासको काम अदालतले रोकिन्छ भन्ने गरेको मैले पाएको छु’’ उनले भने, ‘‘राजनीतिक दल, न्यायलय, विकास र कानुनसँगसँगै जानुपर्दछ । अनिमात्र मुलुकको विकास हुन्छ ।’’

 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अभियानलाई पूरा गर्न सरकार र न्यायालयसँगसँगै जानुपर्ने बताए । 

 

सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले विकासमा कानुनले पारेको समस्याका बारेमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।  दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सांसद र कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ ।