काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाइएका दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा तटस्थता र विश्वसनीयतासहित बसेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

आयोगको आज बसेको बैठकले सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी काम गर्न सकिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिए । 

 

“सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगको २०७६ साल भदौ ५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई स्मरण गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप संशोधन, द्वन्द्वपीडितहरुको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समितिअन्तर्गत रही कार्य गर्ने आयोगको धारणा रहेको सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ” आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।    

 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्न गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । 

 

सो समितिले यही मंसिर २ गते दुई आयोगका पदाधिकारीका लागि इच्छुक ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा पुरानै पदाधिकारीको नाम दोहोरिएको छ । 

 

सार्वजनिक भएका नामहरुप्रति प्रतिक्रियाका लागि छ दिनका लागि प्रतिक्रिया दिन सूचनामा भनिएको थियो । त्यसमा दुई जनाको निवेदन परेको थियो ।