काठमाडौँ । अतिक्रमण भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले हालसम्म परेका उजूरीको छानबिन तोकिएको समयमा नसकिने जनाएको छ । 

 

बालुवाटारमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य बाहिर आएपछि गत जेठ ६ गते सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ गठन भएको थियो । आयोगले गठनको एक सातापछि काम शुरु गरेको थियो । छ महिना अवधि तोकिएको आयोगको म्याद नथपिए अर्को साता विघटन हुन्छ । 

 

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी करिब २०० उजूरी दर्ता भएको जानकारी दिए । आयोगले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका जग्गा अतिक्रमणका समाचारलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरिरहेको छ ।

 

“आयोगमा दर्ता भएका उजूरीको छानबिन एक सातामा सकिने अवस्था छैन, म्याद थपिए सबै उजूरीको छानबिन गर्छौँ, नथपिए अहिलेसम्म छानबिन भएका जग्गासम्बन्धी विवरणको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँछौँ”, उनले भने । 

 

 अतिक्रमण भएको भनिएका जग्गाको स्थलगत रुपमा अध्ययन एवं सम्बन्धित कार्यालयमा त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । अतिक्रमण भएका जग्गाको विवरण आयोग बहाल रहेसम्म उजूरी गर्न सकिने छ । 

 

देशभर सार्वजनिक, सरकारी एवं गुठी जग्गा अतिक्रमण भएका समाचार बारम्बार आइरहेकाले उजूरी गर्ने समयसीमा नतोकिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

 

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएकाले छानबिन भएका विषयमा कुनै पनि तथ्य सार्वजनिक गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि नै त्यसमा समावेश भएका विषय सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।