काठमाडौँ । नेपालको आजसम्मको जनसंख्या दुई करोड ८६ लाख २३ हजार १७८ पुगेको छ ।  

 

सन् १९९४ जुलाई ११ मा नेपालको जनसंख्या दुई करोड १० लाख ५५ हजार ५६६ पुगेकामा विगत २५ वर्षमा जनसंख्या ८० लाख थपिएको थियो । सो समयमा जनसंख्या वृद्धिदर दुई दशमलव ६८ रहेकामा हाल सो संख्या एक दशमलब आठ रहेको छ ।

 

जनसंख्या व्यवस्थापनमा नेपालको प्रगति उल्लेखनीय रहेको मानिए पनि सो वृद्धिदर पनि बढी नै मानिन्छ । नेपालले सन् १९९४ मा इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसिपिडी)मा भाग लिई  प्रतिबद्धता जनाएको २५ वर्ष पुगेको छ । सो सम्मेलनले विशेषतः यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गराउन कोशेढुङ्गाको रुपमा काम गरेको थियो ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा संयुक्तरूपमा विश्व जनसंख्या दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा विगत २५ वर्षमा जनसंख्या व्यवस्थापन, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको जानकारी दिइयो ।

 

पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्रसूतिजन्य मृत्युदर घटाउन, तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउन, प्रजनन दर, परिवार नियोजनको साधनको पहुँच तथा उपलब्धताका क्षेत्रमा सुधार गरेको हो  तर ती क्षेत्रका दुई वर्षयताका सूचाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन ।

 

आईसीपिडीमा हस्ताक्षरपछि नेपालले सुरक्षित मातृत्व रणनीति, प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति, सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिनाका साथै घरेलु हिंसाविरुद्ध ऐन, लैँगिक समानता ऐन, छाउपडीविरुद्धको ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनजस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरे पनि अझै पनि नेपाल बालविवाह हुने देशभित्र पर्दछ ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ३७ प्रतिशत किशोरीको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । पन्ध्रदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका एकचौथाइ विवाहिता महिलाले चाहेर पनि परिवारनियोजनका साधन पाइरहेका छैनन् । ‘आइसीपिडिको २५ वर्षे यात्राः जनसङ्ख्या र विकासमा प्रतिबद्धता’ भन्ने रहेको छ । 

 

उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जन्मदर घटाएरमात्र जनसंख्या व्यवस्था नहुने हुँदा पालिका र प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका सबै पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

 

उनले भने, “गाउँबाट सहर झर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ  तर सहर सहरजस्तो छैन । गाउँमा नै सबै पूर्वाधार पु¥याउन सकेमात्र बसाइँसराइ कम होला । राजधानी केन्द्रित मानसिकता त्याग्न जरुरी छ ।” मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्र बढी प्राथमिकता पाएको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले जनसंख्यालाई प्राथमितामा पार्न जरुरी रहेको बताए ।

 

युएनएफपीएका देशीय प्रतिनिधि लुब्ना बाकिले आइसिपिडी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगति उल्लेखनीय रहेकामा सरहाना गर्दै अगामी दिनमा जनसंख्या व्यवस्थापन, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको चर्चा गरे ।

 

नेपाल परिवार नियोजन संघका कार्यकारी निर्देशक केपी विष्टले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचमा थप लगानीको आवश्यकता औँल्याउँदै यी क्षेत्रका लागि गरिने लगानीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले जनसंख्या व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिँदै विगत २५ वर्षमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताए । सो अवसरमा युएनएफपिएद्वारा तयार पारिएको जनसंख्या र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी वृत्तचित्रसमेत प्रदर्शनी भएको थियो ।