काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने सुविधा लिएरनलिएबारेको छानबिन प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा अघि बढाएको छ । 

 

दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनपर्ने कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीसँग नै विदेशको स्थायी आवासीय बसोबास (डीभी, पीआर, ग्रिनकार्ड र भिसा) अनुमति भएका उजुरी परेका छन्। तिनै उजुरी र आन्तरिक सूचनालाई आधार बनाएर आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। सरकारले तोकेको समयमा जानकारी दिन पत्राचार गरेलगत्तै मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको हो । यसअघि केही कूटनीतिज्ञको विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति भएकोबारे अख्तियारले छानबिन गरे पनि पछि रोकिएको थियो ।

 

मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले लिएको हरियो ९साधारण० पासपोर्टका आधारमा विदेशमा घरजग्गा खरिद गरेकाको जानकारीका आधारमा समेत मन्त्रालय प्रशासनले छानबिन अघि बढाएको हो । कूटनीतिक पासपोर्टमा भने त्यस्तो भिसा लाग्दैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यसरी बसोबासको अनुमति लिएकाहरू कतिपयको विवरणसमेत जम्मा गरिसकेको बताए । स्रोतका अनुसार, नायब सुब्बादेखि बहालवाला राजदूतसम्म १२ जनासँग त्यस्तो स्थायी बसोबास भएको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले छानबिनका साथै उनीहरूका गतिविधिको अध्ययन थालेको छ ।

 

संसदबाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो । कानुनअनुसार सरकारले जागिर वा डीभी–पीआर रोज्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई विकल्प दिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘ऐन नै नहुँदा असहज भएको हो, अब कारबाही गर्न प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।’ विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेले देश र जनताको उचित सेवा गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘अझ परराष्ट्र सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा रहेकालाई विशेष चासोका साथ हेर्न आवश्यक छ । अब स्वच्छ तथा जबरदस्त निजामती सेवा बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।’ ऐन पारित भएलगत्तै डीभी तथा पीआरसम्बन्धी जानकारी दिन परराष्ट्रले पत्राचार गरेको थियो ।

 

अहिले पुनस् सकेसम्म आफैं घोषणा गरे राम्रो हुने भन्दै डीभीरपीआर लिनेलाई सन्देशसमेत दिइएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो जानकारी नदिएको उनले बताए । ऐन पारित भएर आएपछि सरकारले ३० दिनभित्र डीभीरपीआरबारे जानकारी दिन र अर्को ३० दिनभित्र त्यसलाई त्याग्न निजामती कर्मचारीलाई समय दिएको थियो ।

 

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समेत यसमा चासो राख्दै विदेशमा गएर मुलुक र जनताको सेवाभन्दा आफ्नै भविष्यको विकल्प खोजेर आउनेप्रति सरकार नरम नहुने सन्देश सबैलाई दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । जागिरको दुरुपयोग गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिँदै उनले छानबिनलाई तीव्रता दिन र सहयोग गर्न सबै कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले नाता, साथीभाई केही नभनी डीभीरपीआर लिनेहरूको विवरण खोज्नसमेत भनेको एक अधिकारीले बताए । कान्तिपुर