काठमाडौँ । न्यायालयलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । 

 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले मस्यौदाले असफल भइसकेको २०४७ सालको जस्तो न्यापरिषद्को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद आएको भन्दै न्यायपरिषद्को पुनः संरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

उहाँले अस्थायी न्यायाधीशले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नसकेकाले अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायाधीश उपरको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्मा छुट्टै महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “न्यायाधीश बन्न विशेष दुईवर्षे पाठ्यक्रम पढेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।” 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायाधीश पुनः नियुक्त नगरेसम्म जिम्मेवार हुन नसक्ने देखिएको भन्दै संविधान जारी भएपछि न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

 

उहाँले न्यायपरिषद्को वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले त्यसको संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिँदै न्यायपरिषद्लाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले संविधानको मस्यौदा संविधानवादमा आधारित नभएको दाबी गर्दै न्यायपालिका पुनः संरचना हुन नसकेकाले चाहेकोजस्तो न्यायपालिका बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । 

 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ विपरीत संविधान जारी गर्नु असंवैधानिक हुने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अनादर हुने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा साउनभित्र संविधान जारी नहुने बताउनुभयो । रासस