काठमाडौँ । संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश भएसँगै संविधान आउने ढोका खुला भएको छ । धेरैको सहमति केहीको विरोधकाबीच संविधान आउने नै भयो । केही पक्षबाट विरोध भए पनि नागरिकतहमा केही राम्रा कुरा पनि समावेश छन् । नयाँ संविधानले ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ जसका लागि जुन हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यो उसले पाउनै पर्छ । पहिलोपटक दलित समुदायका हकलाई मौलिक हकमा समेटेको छ । अब भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने छ । जसको एक टुक्रा पनि जग्गा छैन उसलाई राज्यले जग्गा दिनेछ ।

 

छात्रवृत्तिसहित दलित विद्यार्थीलाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाइ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीमा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक राखिएको छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुनबमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ । तर भत्ता कति भन्ने निर्णण कानूनबाट निर्धारण गरिनेछ ।

 

सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अथवा स्वास्थ्य चौकीमा पाउने उपचारको सबै सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ । महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

 

सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक राखिएको छ । तर राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनेपछि त्यसले विषेश व्यवस्था पनि गर्न सक्नेछ । एजेन्सी